५ साउन, बारा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून विपरित गरेको निर्णय फिर्ता नलिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने मुडमा जीतपुर सिमराका मेयर राजन पौडेल पुगेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमालेका केही नेताको डिजाइनमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कानून विपरित २ महिनामै गरिएको सरुवाले उपमहानगरपालिकाको काम कार्वाही प्रभावित पार्ने र विकास निर्माणका योजना अलपत्र हुन सक्ने भन्दै नगरवासीको हित विपरित गरिएका हर्कत सच्चाउन मन्त्रालयलाई मेयर पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाडो निर्देशनमा निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम २७ को सरुवाको व्यवस्था र नियम ३६ को सरुवाको समय तालिका तथा सरुवाको आधारहरु मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवाको निर्णय गरिएको छ ।
अघिल्लो मेयरको कार्यकालमा करिव अढाई बर्ष जीतपुर सिमरामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भूमिकामा रहेका चेत कुमार पोखरेललाई पुन उपमहानगरपालिकामा पठाइएको छ । उनी शिक्षा सेवा अन्तरगतका अधिकृत हुन । उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन सेवा अन्तरगतको सह सचिवको दरवन्दीमा जर्वजस्ती शिक्षा सेवाको अधिकृतलाई ल्याउन खोजेपछि मेयर पौडेलले हाजीर नगराउने अडान लिएका छन् ।
यसअघि जीतपुर सिमरामा बस्दा विभिन्न मुद्दामा विवादीत रहदै आएका अधिकृत पोखरेल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी मार्फत एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपछि उनलाई जीतपुर सिमराको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा सरुवा गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
उनले नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् र वन पैदावरको निकासीमा गैर कानूनी कार्य गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बारामा परेको मुद्दा अहिलेपनि विचराधिन अवस्थामा छ । त्यसैगरी विभिन्न उपभोक्ता समितिको नाउँमा कमिशन लिएर विकास निर्माणका काम विचौलीया मार्फत विक्री गरेको आरोप यस अघि पोखरेल माथि लाग्ने गरेको थियो ।
उर्मिला काफ्लेको सरुवा किन ?
संविधान र कानूनी रुपमा तोकिएको समयसिमा भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नगरसभालाई एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विथोल्न खोजेपछि कानूनी रित पुराएर मेयर राजन पौडेलले नगरसभा सम्पन्न गरे ।
मेयर पौडेलले गरेको कानून सम्मत निर्णयलाई नगरसभाको सदस्य सचिवको समेत भूमिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले साथ दिएपछि एमालेबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरुद्ध आक्रोशित बनेका थिए ।
उनीहरुले गत असार १० गते सम्पन्न नगरसभाको निर्णय खारेजको माग राखेर उच्च अदालत जनपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत वीरगञ्जले मेयर पौडेलले गरेको नगरसभा अहिलेनै अवैध भन्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी कानूनी रुपमा समेत परास्त भएको महशुस गरेका थिए ।
कानूनी रुपमा हार खाएपनि सत्ता र शक्तिको आडमा जीतपुर सिमराको विकास निर्माणको कामलाई अवरोध पुराउन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजका एमालेका जनप्रतिनिधीले यसअघि आर्थिक अनियमिततामा आरोपित शिक्षा समूहका चेत कुमार पोखरेललाई जीतपुर सिमरामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय गराएका छन् ।
संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जीतपुर सिमराका जनताको विकास निर्माणको चाहना पुरा गर्ने उदेश्यका साथ अगाडी बढेका मेयर राजन पौडेललाई असफल बनाउने षणयन्त्र अनुसार नै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गर्न खोजिएको स्थानीय बुद्धिजिवीहरुको बुझाई छ ।
एमालेबाट जीतपुर सिमरामा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचार लगायत विभिन्न काण्डमा मुछिएका घटना बाहिरिएपछि जनताको अगाडी नांगिने भयले घटनालाई अन्यत्र मोडन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवाको नाटक मंचन गरिएको एक जनप्रतिनिधीले बताए ।
जीतपुर सिमराको नगरसभाको निर्णय बदर र विकास निर्माणका काम कार्वाही रोक्ने माग सहित उच्च अदालत पुगेको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको माग त्यहाँबाट समेत सम्वोधन नभएपछि सत्ताको आडमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रयोग गरेर काफ्लेको सरुवा गर्न लगाइएको स्रोतको भनाई छ ।
जनस्तरबाट प्रतिवाद हुन सक्ने खतरा
यसपटक जीतपुर सिमराका मेयर राजन पौडेलले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षिय रहेको स्थानीयको बुझाई छ । जनताको पक्षमा ल्याईएका कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयनमा अवरोध पुराउन खोजे त्यसको जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने एक स्थानीयले बताए ।
नेकपा एमालेले कानूनी रुपमा नगरसभाको निर्णय उल्टाउन नसकेपछि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर जीतपुर सिमरामा अर्को सिम्रौनगढ घटनाको तयारी गरेको बुझाई स्थानीयको छ । यसअघि विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिएका अधिकृत चेतकुमार पोखरेललाई जर्वजस्ती हाजीर गराउन खोजे त्यसको जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने तयारी भइरहेको वडा नं. ७ का एक स्थानीयवासीले भने ।
कानून विपरित सरुवा भएर आएका पोखरेललाई हाल वाहालमा रहेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले रवाना नलिएकाको अवस्थामा हाजीर भए त्यसको कानूनी उपचार खोजिने मेयर पौडेलको भनाई छ । राज्य सत्ताको आडमा जीतपुर सिमराको विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गरी स्थानीय निकायलाई वन्धक बनाउन खोजेमा कानूनी, राजनीतिक र जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने खतरा बढेको देखिन्छ ।
सरकारले स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने र संकुचित पार्ने योजना अनुसार जीतपुर सिमराको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हटाउन खोजिएको नेकपा माओवादी केन्द्र जीतपुर सिमराका अध्यक्ष प्रेम बरालको भनाई छ ।
राज्यसत्ताको आडमा जीतपुर सिमरामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरे त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवारी नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनु पर्ने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई छ ।
