९ साउन, वीरगञ्ज । जीतपुर सिमराका प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई कानून विपरित गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरित गरेको सरुवाको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेशको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जीतपुर सिमराका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले मंगलबार सर्वोच्चमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा सेवामा कार्यरत अधिकृत चेत कुमार पोखरेलका विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी बुधवार देखिनै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजीर भएर काम शुरु गरेकी छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन ३ गते जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई हटाई शिक्षा सेवा अन्तरगत कार्यरत चेत कुमार पोखरेललाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८१ साउन ३ गतेको निर्णय स्वेच्छाचारी एवं संबिधान, कानून एवं न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप रही आफूलाई साह्रै नै अन्याय परेको हुँदा न्याय प्राप्तिको लागि सम्मानित अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगेको काफ्लेको भनाई छ । सर्वोच्चको निर्णयले उनलाई जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशसकिय अधिकृतको रुपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको १० औं नगरसभा सम्पन्न गराउन भुमिका खेलेको आरोपमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दवाव दिएका थिए ।
काफ्लेको सरुवा कानून विपरित
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ मा बिशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया बर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको समय तालिका बमोजिम कम्तिमा २ बर्षको लागि सरुवा गर्नु पर्दछ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८९४० को अवस्था यसको अपबाद हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८९४० बमोजिम सम्वन्धित कर्मचारीले सरुवा माग नगरेको हुँदा सो अपवाद आफ्नो हकमा लागू नहुने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्ले भनाई छ ।
त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६९१५० बमोजिम तर्जुमा गरी २०८१ असार २५ गतेबाट लागू गरेको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ को मापदण्ड नं। १२ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यअवधी एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई बर्षको हुने छ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी अतिरिक्त निजामती कर्मचारी नियमावली २०५० को नियम ३६ मा निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा प्रत्येक बर्षको भदौ १ गते देखि भदौ मसान्त भित्रमा सरुवा गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकार, सचिव बैठकको मिति २०८१ असार ६ गतेको निर्णयानुसार सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको तर्जुमाको लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तमाम कानूनी प्रावधानहरुको बर्खिलाप हुनेगरी मन्त्रालय आफैले तर्जुमा गरेको कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै जीतपुर सिमरामा हाजीर भएको ७० दिन ९दुई महिना दस दिन० मै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाग्रही एवं स्वेच्छाचारी रुपमा सरुवा गर्दा न त सरुवाको समय तालिकाको पालना गरियो, न त सरुवाका आधारहरु नै पालना गरिएको छ काफ्ले भनिन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ ले अख्तियारवालाले निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्दै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उपनियम २९ख० मा राजपत्रांकित द्वितिय र तृतिय श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा सचिव स्तरीय निर्णयबाट हुने ब्यवस्था रहेको छ ।
उनले आफूलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय कुन स्तरको निर्णय हो भन्ने समेत पत्रमा नखुलाईएको बताई ।
निजामती सेवा ऐन, नियम तथा आफैले बन्एको सरुवा मापदण्ड एवं निर्णयहरुको बर्खिलाप हुनेगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा नै पदभार रही जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा कामकाज गर्न खटाईएकोमा पुन सत्तरी दिन भित्रै पदभार रहेको अतिरिक्त समुहमा पुनः पदस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय गैहकानूनी एवं बदनियतपूर्ण रहेको हुँदा उक्त गैहकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्दै काफ्ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मन्त्रालयले पठाएका शिक्षा सेवाको उपसचिव चेत कुमार पोखरेल प्रशासन सेवाको नभई शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहेको र उनी यस अघिपनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा २ बर्ष ६ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।
पोखरेल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुदाँ ट्रिपरको दुरुपयोग गरी सो ट्रिपरमा चिराएको सालको काठ लोड गरी अनाधिकृत रुपमा ओसारपसार गरी प्रतिबन्धित सालको काठ तस्करी गरेको अभियोग लगाई डिभिजन बन कार्यालय‚ बाराले वन मुद्धा चलाएकोमा रु ११ हजार धरौटी दाखिल गरी तारेखमा छुटेका अधिकृत हुन ।
उनी विरुद्धको उक्त मुद्दा अहिले पनि बिचाराधिन नै रहेको छ । बिवादित एवं फौजदारी मुद्धा बिचाराधिन भएको ब्यक्तिलाई निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पुनः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा गरिएको सरुवा गैह्रकानूनी रहेको काफ्लेको दावी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाडो निर्देशनमा गत साउन ३ गते काफ्लेको कानून विपरित सरुवा गरिएको थियो । तोकिएको अवधि नपुग्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा गरिएको भन्दै जीतपुर सिमराका मेयर राजन पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कानून विपरित गरिएको काफ्लेको सरुवाको निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए ।
