१३ साउन,काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अत्याधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाएका छन् । भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । यस्तै बालगृहमा पनि ठाउँको अभाव छ । भौतिक संरचनाको अभाव देखिएका छन् । हामीसँग ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन् । यसको सुधार गर्नुपर्ने छ । सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कन्दी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिनु पनि उनले बताए । कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ । केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था हुन्छ । कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि जरुरी हुन्छ,’ उनले भने । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । जबरजस्तीकरणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔँ । सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ । समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं, त्यति गर्छौँ । आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागारको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।
‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ । कैदीबन्दीले कारागारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ। त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ । सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाउछौँ,’ उनले भने ।
