२१ साउन,काठमाडौँ । पछिल्लो ३ वर्षमा अफगानिस्तान, श्रीलंका हुँदै बंगलादेशका सरकार प्रमुखले देश छाडेर भाग्नुपर्ने गरी दक्षिण एसियामा भू–राजनीतिक तरंग फैलिएको छ ।
यी तीनै देश दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य हुन् । यद्यपि सार्क अहिले सक्रिय छैन ।
दक्षिण एसियामा देखिएको यस्तो राजनीतिक तरंगले अन्य देश पनि प्रभावित हुने कतिपयले अनुमान गरेका छन् । कोटा प्रणालीविरुद्ध भएको आन्दोलनले अकस्मात सरकारविरोधी रूप लिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार देश छाड्नुप¥यो ।
त्यहाँका सेना प्रमुखले नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन्, तर त्यो कस्तो प्रकृतिको भन्ने अहिलेसम्म परिभाषित छैन । यद्यपि तीनवटै देशमा फरक–फरक अवस्था सिर्जना भएकाले सरकार प्रमुखले देश छाड्ने अवस्था आएको हो ।
अमेरिकाको सहयोगमा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेका असरफ घानीले तालिवानको विद्रोह सम्हाल्न नसकेर २०२१ को अगस्ट १५ मा देश छाडेका थिए ।
श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले त्यहाँको आर्थिक स्थितिलाई सम्हाल्न नसकेर ९ जुलाई २०२२ मा देश छाड्नुपरेको थियो ।
अफगानिस्तानमा असरफ घानीले देश छोडेर भागेको त्यो समय
घानी पहिलोपटक २०१४ मा अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति घानीमाथि धाँधलीको आरोप लागेको थियो । २०१९ मा भएको विवादास्पद चुनावमा घानी पुनः निर्वाचित भए । त्यसपछिको अलोकप्रियताका बीच उनको कार्यकाल सफल एवं पूरा हुन सकेन ।
सन् २०२० को फेब्रुअरीमा दोहाको कतारमा अमेरिकाले तालिवानसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो र त्यहीँ अमेरिकी सेना फिर्तीको समय तोकियो । उक्त सम्झौतामा घानीलाई सहभागी गराइएको थिएन ।
सन् २०२१ मध्यसम्म अमेरिकी सैनिकले फिर्ता हुने घोषणा गर्दानगर्दै तालिवानले अफगानिस्तानका धेरै भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो । तालिवान राजधानी काबुलमा प्रवेश गरेपछि २०२१ अगस्ट १५ मा घानीको शासन पतन भयो ।
त्यसपछि तालिवानले काबुललाई नियन्त्रणमा लिएर इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तानको स्थापना गरिएको घोषणा ग¥यो । घानी त्यहाँबाट भागेर संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा शरण लिन पुगेका थिए ।
श्रीलंकामा गोटाबाया राजापाक्षेको पतन
सन् २०२२ को जुलाई ९ मा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी शहर कोलम्बोमा राष्ट्रपति निवास र अन्य प्रमुख सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छोडेर भाग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो ।
उनी नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । शुरूमा उनले महत्त्वपूर्ण जनसमर्थन पाएका थिए, तर त्यसपछि चाँडै नै उनीमाथि भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार र निरंकुशताको आरोप लाग्न थाल्यो ।
राजापाक्षे राष्ट्रपति बनेको एकवर्षपछि नै (२०२० मा) श्रीलंकाको अर्थतन्त्र उल्लेखनीय रूपमा बिग्रन थाल्यो । कोभिड–१९ को महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीररूपमा प्रभावित बनायो, जुन विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत थियो ।
त्यसपछि पनि राजापाक्षेले कर कटौतीको नीति लिए । त्यसले आन्तरिक राजस्व उल्लेखनीयरूपमा कम भयो । यसरी आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्र धरासायी बन्न थाल्यो ।
सन् २०२२ को शुरुदेखि नै श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव, आकाशिएको महंगी र समाप्त भएका विदेशी मुद्रा भण्डारको सामना ग¥यो । यसबाट इन्धन, खाना र औषधि आयात पूर्णरूपमा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि चुलिएको जनताको असन्तुष्टि नै राजापाक्षेले देश छाड्नुपर्ने प्रमुख कारण बनेको थियो ।
२०२२ को जुलाई १३ मा राजापाक्षे सैनिक जहाजमा माल्दिभ्सतर्फ भागे र त्यसपछि सिंगापुर गए । त्यहीँबाट उनले आधिकारिक रूपमा इमेलमार्फत राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त भए । विक्रमसिंघेले आर्थिक संकट समाधान र स्थिरता पुनःस्थापनाको तत्काल चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थियो ।
२०२२ को जुलाई २० मा श्रीलंकाली संसदले विक्रमसिंघेलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन ग¥यो । श्रीलंकाले अहिले विस्तारै आर्थिक स्थिरता हासिल गर्दै गइरहेको छ ।
हसिनाको यो नियति
कोटा प्रणालीविरुद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन सरकारविरुद्ध सोझिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाड्नुपरेको छ ।
कर्फ्यूका बीच सोमवार लाखौँको संख्यामा रहेका विद्रोहीहरूले ढाकामा लङमार्च गरेका थिए । बंगलादेशको राजधानी ढाकाको स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब साढे २ बजे उनी आफ्नी बहिनीसँगै सैनिक हेलिकप्टरमा भारततर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् ।
बीबीसी बंगला र ढाका ट्रिब्युनले स्रोतको हवाला दिँदै हसिना भारत गएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा बंगलादेशमा अहिलेसम्म ३ सयको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । सरकारले २५ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेको छ ।
सोमबार प्रदर्शनकारीले गरेको ’लङ मार्च’का क्रममा प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारी आवासमा नै हमला बोलिएको थियो । आफू सुरक्षित नहुने देखेर उनले देश छाडेको आकलन भइरहेको छ । उनी बाहिरिएपछि प्रदर्शनकारीहरूले निवासमा छिरेर विभिन्न सामानहरू लिएर निस्किँदै गरेको भिडियो आइरहेका छन् ।
सन् १९९६ को आम निर्वाचनमा उनको पार्टी अवामी लीगले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । हसिनाले १९९६ देखि २००१ सम्मको ५ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक निर्वाह गरिन् ।
सन् २००८ को चुनावमा भारी बहुमत ल्याएपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । यो कार्यकालमा आर्थिक सुधारमा जोड दिए पनि उनको निरङ्कुश शैलीका कारण त्यति प्रख्याति हासिल गर्न भने सकिनन् ।
दोस्रो कार्यकालमा उनले ’डिजिटल बंगलादेश’ पहलको शुरूआत गरिन् । बंगलादेशलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा लैजान पहल गरिन्, तर उनले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकिनन् ।
सन् २०१४ को आमनिर्वाचनलाई त्यहाँको विपक्षी पार्टीहरूले बहिष्कार गरे । उनको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शैली नमान्ने भन्दै विभिन्न आन्दोलनहरू भयो । तर, उनले सेना परिचालन गरेर विपक्षीको आवाज दबाइन् । हजारौं विपक्षी नेतालाई जेलमा राखेर गरिएको निर्वाचनमा उनले बहुमत हासिल गरिन् । तेस्रो कार्यकाल अलोकप्रियताका बीच गुज्रियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो, तर उनको निरङ्कुश शैली सच्चिएन । विपक्षीहरूको मुख थुनेर उनीहरूको बहिष्कारबीच फेरि बंगलादेशमा अर्को निर्वाचन भयो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली गराएर उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । विवादका बीच ५ वर्ष गुजारेपछि उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागिन् । यही ७ जनवरी २०२४ मा भएको अर्को आमनिर्वाचन जितेर उनी पाचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । जम्मा ४० प्रतिशत मत खसेको थियो भने विपक्षीहरूले यसअघि झैँ निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
उनीमाथि निरंकुशताको ट्याग लाग्दै गयो । कोटा प्रणाली विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन शुरू गरेपछि सडकमा उत्रेका सुरक्षाकर्मीले सयौंको ज्यान लिएका थिए । उनीमाथि सत्ता छाड्न सेना, गुप्तचर निकाय र पूर्व सैन्य प्रमुखहरूको दबाब थियो ।
शुरूदेखि नै अलोकप्रिय बन्दै गइरहेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले अन्ततः देश छाड्नु परेको छ ।
परराष्ट्र विज्ञ भन्छन् – नेपालका लागि ’वेक अप कल’
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले बंगलादेशको पछिल्लो अवस्था नेपालका लागि पनि ’वेक अप कल’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । वाग्लेले भने, ’नेपालमा पनि मूलधारका पार्टी र यसका शीर्ष नेतृत्वमा जनउत्तरदायित्वको कमी छ । जनताको चाहनाअनुसार शासन नचलाए जतिबेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो वेक अप कल हो ।’
उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसरी सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पनि निन्दनीय रहेको बताए ।
’बंगलादेशमा सेनाले जसरी अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक छैन,’ उनले भने, ’यसरी कू गर्नु पनि निन्दनीय हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनचाहनाअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्नु त पर्छ नै, तर त्यो नभएपछि त्यसको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो ।’
वाग्लेले विशेष गरेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकास र लोकप्रियातावादको उदयका कारण विश्वभरको राजनीति तरंगित हुन थालेको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश इञ्चार्ज एवं विदेश मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई पनि नेपालको नेतृत्व बंगलादेशको अवस्थाबाट शतर्क हुनुपर्ने कुरामा सहमत छन् ।
उनले भने, ’लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनचाहनाअनुसार शासन गरिन्छ । जनताको मनोभावना बुझेर शासन गर्नुपर्छ । जनताले नचाहेको दिन हुने यस्तै हो ।’
उनले दक्षिण एसियामा देखिएको पछिल्लो भू–राजनीतिक घटनाक्रम फरक–फरक पृष्ठभूमिमा आधारित भए पनि सरकार प्रमुखले नै देश छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु त्यति प्रिय नभएको टिप्पणी गरे ।साभार लोकान्तर
