२३ साउन, काठमाडौं । भारतमा भन्दा नेपालमा बहुमुल्य धातु (सुन र चाँदी) आयातमा भंसार महशुल ३५ प्रतिशतले बढी रहेको भन्दै व्यवसायीले भंसार दर घटाउन र सुनचाँदी आयातमा खुकुलो नीति अबलम्वन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
बहुमूल्य धातुको कारोवारमा संलग्न व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री बिष्णु पौडेललाई भेटेर सुन र चाँदीमा भंसार महशुल घटाउन माग गरेका हुन । गत असारमा सरकारले ल्याएको बजेटमा सुन आयातमा भंसार महशुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठको नेतृत्वमा काठमांडौ सुनचाँदि व्यवसायी संघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदि व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर सुन र चाँदी आयातमा खुकुलो नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
भारत सरकारले हालै सार्वजनीक गरेको वजेटमा सुनचाँदिको भन्सार दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको तर नेपालमा भने गत बर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत थप गरेर २० प्रतिशत पुराईएकोले भारतबाट अवैध रुपमा सुनचाँदीको कारोवार बढने व्यवसायीको भनाई छ । भारतमा सुनचाँदी आयातमा १८ प्रतिशत भंसार लाग्दै आएकोमा यस बर्ष देखि भारतीय सरकारले ६ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ ।
भारतमा सुनचाँदी आयातमा १२ प्रतिशत महशुल घटदा नेपालमा भने सरकारले साविक दरमा ३३ प्रतिशत महशुल बढाएको छ । सुन बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा सुन र चाँदी झण्डै २५ प्रतिशतले महंगो हुने भएकोले तत्काल भन्सार दर घटाउन अर्थ मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।
सुनचाँदीको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुले सुनमा ८ प्रतिशत र चाँदिमा ६ प्रतिशत भन्सार महशुल दर कायम गर्न अर्थ मन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरुले राखेको मागमा अर्थ मन्त्री पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
भारत सरकारले सुनचाँदीमा घटाइएको भंसार महशुल र त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको लागि नेपालका बाणिज्य बैंकलाई दैनिक बढीमा २० किलो सम्म आयात गर्न सक्ने नीति बनाएको छ । त्यसैगरी चाँदी आयातमा एक पटकमा एक लाख अमेरीकी डलर बरावरको सटही मुद्रामा चाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था हालै गरेको छ ।
नेपालमा सरकारले सुन र चाँदी आयातमा कोटा प्रणाली लगाउदै सिन्डिकेट कायम गरेपछि यहाँ खपत हुने कुल कारोवारको ८७ प्रतिशत सुन अवैध मार्गभएर आउने गरेको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दैनिक २० किलो ग्राम सुन तोकिएका बाणिज्य बैंकबाट आलोपालो प्रणाली मार्फत व्यवसायीले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशीका मार्फत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली मार्फत सिन्डिकेट लगाएपछि नेपाली बजारमा बैधानीक भन्दापनि अवैध रुपमा भित्रिएको सुनले बजार पाउदै आएको छ । सुनमा लगाइएको सिन्डिकेटले चाहिएको बेलामा बैंकबाट सुन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीले चोरी तस्करीबाट आएको सुन खरिद गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको न्यूरोड स्थित जय मातादी सुन पसलका संचालक पवन धरानीयाले बताए ।
अवैध व्यापारमा सरकारी नीति
सुनचाँदीको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुले भने सरकारको नीति कै कारण नेपालमा सुन र चाँदीको अवैध कारोवार बढने गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सुन आयात गर्न पाउँने अधिकार राष्ट्र बैंकले तोकेका बाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । व्यवसायीले आलोपालो प्रणाली अन्तरगत वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्न सक्ने छन् ।
नेपालमा करिव २० हजार सुन व्यवसायी रहेको दावी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको छ । दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउँने व्यवस्थाले बार्षिक ७ हजार २ सय किलो सुन बैधानीक मार्ग भएर आयात गर्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले दिएको कोटा भित्र बसेर कारोवार गर्दा एउटा व्यवसायीले बर्षमा बढीमा ४ सय ग्राम सुन खरिद गर्न सक्छ । बार्षिक ४ सय ग्राम सुन खरिद गरेर कुन व्यवसायीले सुन पसल संचालन गरेका होलान सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा संचालनमा रहेका सामान्य सुन पसलले बर्षमा न्यूनतम २ किलो काँचो सुन बरावरको गहना बनाएर कारोवार गर्ने भनाई व्यवसायीहरुको छ । वैधानीक रुपमा ४ सय ग्राम भन्दा बढी सुन खरिद गर्न नपाउँने सरकारी नीतिनै अवैध व्यापार गर्ने अवसरको रुपमा देखा परेको छ ।
सरकारले सुन र चाँदीमा लगाएको कोटा र सिन्डिकेटले उपभोक्ताको माग अनुसार गहना दिन नसक्ने अवस्था आएपछि तस्करीको सामान किन्न बाध्य हुनुपरेको भनाई व्यवसायी धरानीयाको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत न्यूरोडमा रहेका ४८ वटा पसलको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा १३ प्रतिशत मात्र बैधानीक सुन खरिद गरेको र ८७ प्रतिशत सुनको वैधानीक स्रोत नदेखिएकोले छानवीनगरी कार्वाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले भंसार महशुल बढाएपछि सुन र चाँदी भारतसँग नाका जोडिएका विभिन्न ठाउँबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्रने गरेको छ ।
