२५साउन,वीरगञ्ज । मधेस सरकारले गत मंगलबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै २० जना पुर्याएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसको आलोचना मात्र भएको छैन, चर्को विरोध नै भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयको विरोधमा प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै प्रर्दश समेत गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म नै यसको विरोध भइरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मंगलबार सत्ता गठबन्धनबाटै ५ जना राज्यमन्त्री थपेर प्रदेश सरकारमा २० जनाको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । अहिले प्रदेस सरकारमा मात्रै राज्यमन्त्रीको सङख्या ८ जना पुगेका छन् ।
आवश्यकताबिनै प्रदेश सरकारले ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीको पनि उत्तिकै वेगमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा केन्द्रित भइ जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद सिंह यादवसंग गरिएको कुराकानी यस्तो छ ।
–जनमत नौलो गणतन्त्रको वकालत गर्दै हिडिरहेको पार्टी हो, तर आफैले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा जम्बो मन्त्री मण्डल विस्तार गरेको छ नि ?
तपाइले सोधेको प्रश्न विल्कुल ठीक छ । तर एउटा के कुरा बुझ्नु पर्छ भने प्रदेश सरकारको हाम्रो एकल नेतृत्व छैन । त्यहाँ ठूला दलहरुसहित अन्य दलको नेतृत्व सरकार बनेको छ । त्यसकारण मन्त्रीमण्डल जस्तो विस्तारका कुरा हाम्रो एक्लैको निर्णयले हुने विषय होइन । यो ठूला दलहरुसहित सबैको निर्णयले भएको हो ।
जनमत पार्टीको एउटा चाहना के हो भने संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारले स्थायित्व पाऊन । हो, त्यही चाँहना अनुरुप हामीले केन्द्रको सरकारमा समर्थन जनाएका छौं र प्रदेश सरकारलाई पनि स्थायित्व दिन पहलकदमी गरेका हौं ।
तर यसको अर्थ यो होइन कि विकृति, विसंङ्गति तथा भ्रष्टचारलाई साथ दिइरहन्छौं । विल्कुलै होइन । तर यसमा समस्या के आइदियो भने हामीले गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेको हुनाले केन्द्रबाटै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने निर्देशन आयो ।
तदअनुरुप हामीले त्यो निर्णयको पालना गरेका हौं । हामी त सानो आकारको मन्त्रीमण्डलमा सरकार चलाउने वकालत गर्ने पार्टी हो ।
सानो आकारको मन्त्रीमण्डल भन्नाले कति सदस्यीय भन्न खोज्नु भएको हो ?
जनमत पार्टीले सबै भार कम गर्न सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन वकालत गर्दै हिड्ने पार्टी हो । प्रदेश सरकार गठन हुँदाकै बखत हामीले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारका कुरा उठाएका थियौं । हामीले त्यो कुरा अहिले पनि जोडदाररुपले भनिरहेका छौं । हाम्रो सानो आकारको मन्त्रीमण्डल भनेको एउटा मुख्यन्त्रीसहित ५ जना विज्ञको मन्त्रीमण्डल हो । विज्ञहरुको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो भने सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ, काम पनि बढी हुन्छ ।
अहिले पनि सत्तारुढ दलहरु यसमा सहमति दियो भने हामी आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन तयार छौं ।
–भनेपछि यो ठूला दलहरुको इच्छाअनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको हो ?
हजुर । यो हाम्रो नजरमा अप्रीय निर्णय पनि हो । किनभने हाम्रो पार्टीले मुलुकमा नौलो गणतन्त्रको आवश्यकता रहेको वकालत गर्दै हिँडिरहेको पनि छ । जसमा हामी आफैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुरा गरिरहेका छौ भने संघमा अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय मात्र राख्न भन्दै आइरहेका छौं ।
संघमै कम मन्त्रीमण्डल राख्ने प्रस्ताव गर्ने पार्टीले कसरी आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अग्रसर हुन्छ ? यो आफैमा सोचनीय प्रश्न हो । त्यसकारण म यहाँ के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हाम्रो सुरुदेखि नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल चाहना हो । तर गठबन्धन सरकार बनेकोले त्यो हाम्रो पार्टीको चाहना अनुसार पूरा गर्न सकेनौं ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी खासगरी कांग्रेस–एमालेले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भनेपछि बाध्यताले मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको विस्तार गरेका हुन ।
दुइ ठूला दलहरुकै हालीमुहाली सरकारमा छ भने तपाइहरु किन सरकारमा बसिरहनु भएको छ त ?
मैले सुरुमा के भनेको थिए भने देशको राजनीतिलाई स्थातित्व दिन हाम्रो पार्टीको चाहना हो । तदअनुरुप नै हामीले सरकारमा सहभागीता जनाएका हौं । देशको राजनीतिकले स्थायित्व पायो भने विकास निर्माणका कामले गति पाउँछ । जनतालाई फाइदा पुग्छ । भ्रष्टचारको अन्तय हुन्छ । त्यसकारण आम नागरिकलाई मध्यनजर गरी राजनीतिक स्थातित्व प्रदान गराउनको लागि सरकारमा बसेका हौं ।
हामी त सानो आकारको पार्टी हो । सरकारमा सहभागी नभएपनि दुइ ठूला दलहरुले सरकार बनाउन सक्छन् ।
तर हामीले उठाएका मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् । यी कारणले जनताको भलोका लागि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारमा सहभागी भएका हौं । तर यसको अर्थ बेथितिलाई बढावा दिने हाम्रो लक्ष्य होइन ।
तपाइहरुको पार्टीको चर्को आलोचना भइरहेको छ नि ?
यो स्वभाविक कुरा हो । किनभने हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसकारण नहुने कुरै भएन । तर मधेस सरकारको सवालमा हाम्रो पार्टीको ‘क्लियर’ धारणा छ । यसअघि प्रदेसमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो जसले व्यापक अनियमितता गरेको तथ्यहरु उजागर भइरहेका छन् । हो, हाम्रो पार्टीले त्यसरी गर्दैन । त्यसकारण पनि ती दलहरु आफ्ना कुण्ठा पोख्न अहिले विरोध पनि गरिरहेको छ ।
तर त्यो सरोकारको विषय होइन । हामीले के भन्दै आइरहेका छौं भने गठबन्धनले प्रदेश सरकारको खर्च कम गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल सानो आकारको बनाउने निर्णय गरोस, हामी त्यसलाई अक्षरस पालना गर्छौ । निर्णय भएकै बखत आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाए सघाउने काम गर्छौ । त्यसकारण केन्द्रीय गठबन्धनसंग मेरो आग्रह के छ भने मधेश प्रदेशबाट एउटा नयाँ अभ्यास गरौं ।
यदि यो अभ्यासमा सफल भइयो भने अन्य ठाउँतिर पनि लागू गरौंला । तर यसो गर्दा विज्ञहरुको राखेर चाहि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौं । किनकी यो अभ्यासले देशलाई फाइदा पुग्नेछ ।
अन्त्यमा किन यत्रो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको होला नि, के लाग्छ तपाइँलाई ?
तपाइलाई सरल हिसाबमा भन्ने हो भने यो अरु केही पनि होइन । ठूला दलहरुलाई कार्यकर्ता सन्तुष्ट पर्ने उपाय मात्रै हो । कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट नभएपछि ग्राहो हुन्छ भन्ने आंकलन गर्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लगाएका हुन । तर यो फेरि मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो, है ।
