३१ साउन, वीरगञ्ज । किर्ते कागजपत्रको आधारमा सार्वजनिक र व्यक्तिहरुको जग्गा हडप्न खोज्ने भूमाफियाका गिरोह वीरगञ्जमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । वीरगञ्जको छपकैया स्थित रेल्वेलाइनको सडकसँग जोडिएको भगवती राईस मिल्सको ३२ कठ्ठा जग्गामा किर्ते कागजपत्र खडागरी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको संरक्षण रहेको बताइएको छ ।
साविक छपकैया गाविस “वी” वडा नंं ९ हाल वीरगञ्ज महानगरपलिका वडा नं. २ मा रहेको नारायणी अस्पतालसँगै जोडिएको पूर्व पट्टीको केडिया र टिवडेवाल परिवारले भगवती राईसमिल संचालन गरेको ३२ कठ्ठा जग्गामा सरोकार नदेखिएका ५ जना व्यक्तिले आफ्नो भएको दावी सहित मालपोत, नापी हुदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेका छन् ।
केडिया र टिवडेवाल परिवारले बर्षौ देखि हकभोग गरेको उक्त जग्गा बृजलाल केडिया र परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा दर्ता रही उनैको नाममा हकभोग रहेको छ । बृजलाल केडियाको निधन भएपछि उनको नाउँमा रहेको जग्गा छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएदेखि विवाद खडा गरिएको देखिन्छ । एउटै कित्ता नम्वरमा भएको जग्गामा ५ जनाको हकभोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकायले गरेको पत्राचारले विवादीत बनाईदिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया स्थित रेल्वे लाइनसँग जोडिएको कित्ता नम्वर ९७ र ११७ नम्वरको जग्गामा वीरगञ्ज निवासी मुकुल विक्रम शाह, प्रितम सिंह ठकुरी, हरिनायण गुप्ता, जगदिश नारायण साह कानू र शारदा साहले दावी गर्दै आएका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्नो नाउँमा दावी गरेपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको भएको दावी गर्दै आएको छ ।
उक्त जग्गामा २०६५ साल पछि मात्र विभिन्न व्यक्तिले किचलो खडा गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गाका धनी बृजलाल केडियाको २०५५ साल चैत २५ गते निधन भएपछि स्वर्गीय केडियाका हकभोग खाने छोरा बुहारीको सहमतीमा २०६२ साउन १५ मा बृजलाल केडियाका छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएको मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । ताराचन्द्र केडियाले उक्त जग्गा २०६३ सालमा हाल साविक गरी नयाँ पुर्जा समेत लिएका थिए ।
कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को विवाद के हो ?
मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्ड अनुसार वीरगञ्ज निवासी बृजलाल केडियोको नाउँमा २०२१ सालमा कायम रहेकोसाविक छपकैया गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नम्वर १२ को ९ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १३ को ५ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १४ को १९ कठ्ठा १५ धुर र कित्ता नम्वर १५ को ३ कठ्ठा १८ धुर समेतका जग्गाहरु २०२२ र २०२३ सालको सर्वे नापीमा नाप नक्सा भई २०२४ सालमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा केडियाको नाममा बनेको देखिन्छ ।
उक्त जग्गा मध्ये कित्ता नम्वर १५ को जग्गामा मोही कोरसी जोल्हिनीले २०४५ सालको बाली बुझेर मोही छोडपत्र गरी भूमिसुधार कार्यालय पर्साको २०४५/४/२४ गतेको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १४ को मोही अलि हुसैन मियाँ हजामले मोही बुझी २०४५/५/१२ गतेको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
जग्गाधनी बृजलाल केडियाले मोही कट्टा भएको जग्गा बेचविखनको लागि पर्सा जिल्ला अदालतको २०४६/३/२१ गते निर्णयले रामअवतार केडियालाई बारेस बनाई विभिन्न व्यक्तिलाई हकहस्तान्त्रण गरेको देखिन्छ । २०५५/१२/२५ मा बृजलाल केडियाको निधन भएपछि उनको नाउँमा भएको जग्गा कुन छोराको नाममा हकहस्तान्त्रण गर्ने भन्ने बिषयमा केडिया परिवार विच सहमती हुन सकेको थिएन ।
२०६२ सालमा केडिया परिवारमा भएको सहमती पछि ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी गरिएको थियो । ताराचन्द्र केडिया र परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा भएको उक्त जग्गा २०४६ सालको नयाँ नापी पछि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कित्ताकाट गरी वेचविखन गरिएको छ ।
कित्ता नम्वर १२ बाट कृष्णदेव कलवार १८ धुर, प्रमिला जयसवालले १५ धुर, प्रतिमा झाले २१ धुर र चन्द्र भुषणले १ कठ्ठा १० धुर खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त कित्तामा बाँकी रहेको जग्गा परमानन्द टिवडेवालको नाममा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १३ बाट केडियाले सामाजिक संस्था रोटरी क्लवको नाउँमा १२ धुर जग्गा नामसारी गरेको नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
साविकको कित्ता नम्वरहरु १२, १३, १४ र १५ बाट विभिन्न व्यक्तिलाई बेचविखन गरेर बचेको जग्गा कित्ता नम्बर ११७ र ९७ कायम भएको देखिन्छ । कित्ता नम्वर ११७ बाट ताराचन्द्र केडियाले ०.०२९५ वर्गमिटर जग्गा बाटो कट्टा गरेका छन् । १९९७ साल देखि २०६९ साल सम्म केडियाको हकभोगमा रहेको उक्त जग्गामा २०६५ साल देखि किचलो शुरु गरिएको छ ।
कसरी शुरुभयो भगवती राईस मिलको जग्गाको किचलो ?
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ गहवा बस्ने जगदिश नारायण साह कानूले साविक वीरगञ्ज गहवा (क) श्रेष्णी रैती नम्वर ५२ को हाल वीरगञ्ज वडा नं. २ छपकैयामा रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को २८ कठ्ठा जग्गा आफ्नो बुवा जोखु साह कानूको नाउँमा रहेको भन्दै उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरिदिन २०६५/४/१ गते र २०६५ कार्तिक २५ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए ।
जवकी जगदीश नारायण साह कानूको बुवा जोखु साह कानूको २०१८ सालमा निधन भएको जगदीश साह कानूले स्वीकार गरेका छन् । २०१८ सालमा मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमति नागमती देवीको नाममा २०२२ सालमा उनले दावी गरेको जग्गा किन पास गरिएन ? जवकी नागमती देवीको २०३३ सालमा मृत्यु भएको हो । २०१८ सालमा मृत्यु भएको मानिसको नाउँमा जग्गा थियो भनेर २०६५ सालमा आएर किचलो गरिदै छ ।
जगदीश नारायण साह कानूले तयार पारेको डकुमेन्ट नक्कली भएको सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयले प्रष्ट पारि सकेका छन् । ४७ बर्ष पछि जगदीश नारायण साह कानूले उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै नापी र मालपोत विभिन्न मितिमा निवेदन दिएका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा गहवा र छपकैया अलग अलग गाविस थिए । जगदीश नारायण साह कानूले माग दावी गरे जस्तो वीरगञ्ज गहवा (क) रैती नम्वर ५२ को जग्गा छपकैया (ख) को कित्ता नम्वर १२, १३, १४ र १५ सँग कुनै सम्वन्ध राख्दैन भन्ने नापी कार्यालय पर्साको पत्र छ । नापी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख छेदीलाल प्रसाद साहको नाउँमा तयार गरिएको पत्र समेत नक्कली भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
लहलहैमा अढाई करोड डुब्यो : जगदीश साह कानू
भगवती राईस मिल संचालनमा रहेको वीरगञ्ज वडा नंं २ छपकैयाको जग्गा जोखु साह कानूको हो भनेर तारणी विक्रम शाहको अफिसमा काम गर्ने विष्णु श्रेष्ठ र तत्कालीन नापी कार्यालय पर्साका प्रमुख छेदीलाल प्रसाद साहको योजनामा काम गर्दा २ करोड ५० लाख ऋणमा डुबेको गुनसो छ जग्गाको किचलो गर्ने मुख्य व्यक्ति जगदीश नारायण साह कानूको छ।
२०१८ सालमा बुबाको निधन हुँदा आफु ७ बर्षको मात्र रहेको र छपकैयाको उक्त ठाउँमा जग्गा भएको भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको जगदीश नारायण साहले बताए । उक्त जग्गा जोखु साह कानूको नाउँमा कायम गर्न सकिन्छ भनेर आफूलाई तत्कालीन नापी प्रमुख छेदीलाल साह, मालपोतका तत्कालीन सुब्वा किरण कुमार उपाध्याय, मदन गुप्ता, मालपोतमा लेखापढी गर्ने अनुरुद्ध सिंह, पूर्व प्रहरी अधिकृत अजय विक्रम शाह र तारणी विक्रम शाहका मानिसले नक्सा र कागजपत्र तयार गर्न सुझाव दिए अनुसार आफूले खर्च गर्दै गएको साहले रेसखवरलाई भने ।
जग्गा मेरो नाममा दिलाईदिन्छु भन्ने विष्णु श्रेष्ठले ४/५ बर्ष सम्म अल्झाएर आफूुसँग पटक पटक पैसा खर्च गराएको जगदीश नारायण साहले बताए । श्रेष्ठले ५/७ लाख जती म सँग खर्च गराए होला, साहले भने “उसले काम गर्न नसकेपछि अनिरुद्ध सिंह वकिल सावले संजय ठाकुरसँग भेट गराएका हुन ।”
नापी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख छेदीलाल साहले माथि सम्म मिलाउनु पर्छ भनेर विभिन्न समयमा गरी १२ लाख लगेका छन्, साहले भने । मालपोतका कर्मचारी मदन प्रसाद गुप्ता र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई समेत मिलाउनु पर्छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरुको नाउँमा पैसा बाड्नु परेको साहको भनाई छ ।
छेदीलाल मरेर गए, मरेको मान्छेको के कुरा गर्ने, उनकै कारणले म अढाई करोड ऋणको पासोमा परे, जगदीश नारायण साहले भने “सर्लाही घर भएको नापीको पूर्व कर्मचारी बताउने संजय ठाकुरलाई ७ करोड ५० लाखमा जग्गा सहित मुद्दा सकार्ने गरी करारनामा गरीदिए अहिले पैसा दिनु पर्छ भनेर उ भागि रहेको छ ।”
मालपोत कार्यालय पर्सामा कार्यरत रहेका मदन प्रसाद गुप्ताले पनि लाखौं रुपियाँ लिए । गुप्ता अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा कारागारमा छन । नगरपालिका, नापी र मालपोतमा मेरो पक्षमा तयार गरिएको कागजात समेत नक्कली रहेछ, साहले भने “त्यो जग्गाको बारेमा मलाई ज्ञान थिएन जसले बाटो देखायो उसले नक्कली काम गरेर लाखौं लुटेर हिडे ।”
नेपाल सरकारको नाउँमा भएको जग्गामा करारनामा
जगदीश नारायण साहले २०७५ जेठ ४ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा संजय कुमार ठाकुरको नाममा करारनामा कागज गरेबापत ठाकुरबाट ३० लाख बुझेको बताए । सर्लाही जिल्ला वलरा नगरपालिका वडा नंं ८ बस्ने संजय ठाकुर नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी हुन । उनले नक्कली शैक्षिकपत्र पेश गरेर अधिकृतमा बढुवा भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए ।
ठाकुरले दिने भनेको बाँकी रहेको ७ करोड २० लाख रुपियाँ नदिएको जगदिश साह कानूनको भनाई छ । उनलाई पटक पटक फोन गरेको छु तर पैसा दिने कुरै गर्दैन, साहले भने । ठाकुरले दिएका विभिन्न मितिका चेकहरु बाउन्स गरेर राखेको छु, साहले भने, “उसले पैसा दिन मानेन भने मुद्दा मामिला गरेर असुल गर्ने छु ।”
नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएको जग्गा जगदीश साहले संजय कुमार ठाकुरलाई करारनामा मार्फत विक्री गरेका छन् । मालपोत कार्यालय पर्साका नायव सुब्बा राजेश्वर प्रसाद साहतेलीले करारनामा पत्रलाई प्रमाणित गर्न सहयोग गरेको जगदीश साहले बताए । संजय कुमार ठाकुरसँग उहाँको राम्रो रहेछ, साहले भने “त्यहीँ भएर राजेश्वर साहले करारनामा प्रमाणित गर्न सहयोग गरेका हुन ।”
सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दै गरेको र नेपाल सरकारको नाउँमा दार्ता रहेको जग्गा व्यक्तिको हो भनेर करारनामा प्रमाणित गर्न सहयोग गर्ने मालपोत पर्साका तत्कालीन नायव सुब्बा राजेश्व प्रसाद साहलाई समेत कार्वाही हुनुपर्ने भनाई मुकुल विक्रम शाहको छ । करारनामामा राजेश्व प्रसाद साहतेली दस्तखत गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा करारनामा बनाएका सर्लाहीका संजय कुमार ठाकुर विवादीत छविका व्यक्ति हुन । उनले वीरगञ्जमा विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा रहेका जग्गामा नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी किचलो खडा गर्दै हिडेका छन् । वीरगञ्जका विवादीत जग्गाको स्वामित्व लिएर जग्गा र महल धनीलाई धम्काउदै हिडने ठाकुर माथि समेत राज्यले छानवीन गरी कानूनको कठघारामा ल्याउनुपर्ने भनाई छपकैया निवासी मुकुल विक्रम शाहको छ ।
वीरगञ्जमा भएका विवादीत जग्गाको जिम्मेवारी लिदै सरोकारवाल पक्षसँग वार्गेनिङ गर्दै हिडने संजय कुमार ठाकुर भने रेसखवरसँग कुरा गर्न चाहेनन् । उनले कानून बमोजिम नै जगदीश नारायण साह कानूनको जग्गा आफूले करारनामा गरेर लिएको बताए । ७ करोड ५० लाखमा जग्गा खरिद गरेको कागजपत्रको बिषयमा बोल्न चाहेनन् । उनले कुन स्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गर्न खोजेका हुन त्यस बिषयमा रेसखवरले खोजविन गर्ने छ ।
जगदीश नारायण साहले संजय ठाकुर जस्तै करारनामा २०६८ बैशाख २७ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं २५ सिर्सिया खल्वाटोला बस्ने सुरेश कुमार पंडितसँग गरेका रहेछन् । पंडितसँग १ लाख बैना बापतको रकम लिएर ५ करोड ५० लाखमा सौदा गरेको साहले बताए ।
सुरेश कुमार पंडितसँग गरेको करारनामा विवादीत जग्गा आफ्नो नाउँमा पास गरेपछि मात्र उसले पैसा दिने शर्त थियो, साहले भने । २०६८ सालमा मुकुल विक्रम शाहको पहलमा सुरेश कुमार पंडितसँग जग्गाको सौदा गरेको साहले बताए । सुरेश कुमारलाई ल्याएका मुकुलले स्वार्थपूर्ती गर्न नपाएपछि मेरै विरुद्ध मुद्दा मामिलामा गएको साहको भनाई छ ।
यत मुकुल विक्रम शाहले भने केडियासँग मालपोतका कर्मचारी किरण उपाध्यायको लफडा भएपछि किरण उपाध्यायले नै जग्गामा किचलो शुरु गरेको बताए । यो जग्गामा मुख्य किचलो मालपोतका तत्कालीन सुब्बा किरण उपाध्यायले गरेका हुन । जगदीशलाई जग्गा सम्वन्धी मुद्दामा प्रयोग गरिएको बुझाई शाहको छ ।
यो प्रकरणमा अजय विक्रम शाह, तारणी विक्रम शाह, विष्णु कुमार श्रेष्ठ, केशर वहादुर हमाल, सुरेन्द्र पौडेल, सुरेश पंडित लगायतले केही लगानी गरेर जग्गा हात पार्न सकिन्छ कि भनेर जगदीश नारायण साहसँग मिलेर काम गरेको मुकुल विक्रम शाहले बताए । जगदीशले नै धेरै मानिसलाई ठगेको छ, शाहले भने ।
सरकारी कागजपत्र किर्ते, छानवीन गर्ने निकाय खोई ?
वीरगञ्जको व्यापारी घराना समूह केडिया गु्रपका संचालक ताराचन्द्र केडिया र अर्का व्यवसायी परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा भएको छपकैया वडा नं. २ को कित्ता नं ११७ र ९७ को करिव ३२ कठ्ठा जग्गा हडप्न जगदीश नारायण साह कानूले विभिन्न व्यक्ति र कर्मचारीको सहयोगमा किर्ते कागजपत्र तयार पारेको देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालय पर्सा, नापी कार्यालय पर्सा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेटर हेड, छाप र दस्तखत समेत किर्ते गरी कागजात तयार पारेको प्रमाणित हुँदा समेत त्यस बिषयमा छानवीन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको कागजात र मालपोत कार्यालयमा नक्कली श्रेस्ता खडा गर्ने काम मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन सुब्बा किरण उपाध्याय र खरिदार मदन प्रसाद गुप्ताले गरेको भनाई साहको छ । मुद्दामा जान आवश्यक कागजात मिलाई दिने प्रवन्ध मालपोतका कर्मचारी मदन गुप्ता र कानून व्यवसायी अनिरुद्ध सिंहले गरेका थिए । गुप्ता हाल भ्रष्टाचार अभियोगमा कारागारमा छन् । किरण उपाध्यायको केही बर्ष अघि नै मृत्यु भइसकेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेटरहेड, छाप र दस्तखत किर्तेगरी जोखु साह कानूका एकमात्र छोरा जगदीश नारायण साह कानू भएको र जोखुको मृत्यु पश्चात उनको नाउँमा रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को २८ कठ्ठा जग्गा उनको हकभोग खाने एक मात्र छोरा जगदीश नारायण साहकानूको नाउँमा गराई दिन २०६४ असोज १३ गतेको मिति राखि सिफारिस पत्र बनाईएको थियो । जवकी जोखु साह कानूका तीन भाई छोराहरु मध्ये जेठो गंगारेसु सल्लानी, माइलो जगदीश नारायण साह र कान्छो हरिनारायण गुप्ता हुन । तीन भाई मध्ये सल्लानीको मृत्यु भइसकेको जगदीशनारायण साहले बताए ।
उक्त पत्रको आधिकारीताको बिषयमा मुकुल विक्रम शाहले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग जानकारी माग्दा महानगरपालिकाले २०७३ असोज १३ गतेको पत्रबाट जोखु साह कानूको छोरा जगदीश नारायण साह कानूको बारेमा २०६४/६/१३ को पत्र यस कार्यालयको नभएको जानकारी गराएको थियो । महानगरपालिकाको नाउँमा लेटर हेड, सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत कुनै छानवीन गरेको छैन ।
अख्तियारको निर्देशनपछि केडियाको लाजपूर्जा खारेज
वीरगञ्ज छपकैया स्थित कित्ता नं. ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा ताराचन्द्र केडियाको नभएको भन्दै वीरगञ्ज निवासी प्रितम सिंह ठकुरीले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयमा २०६७/७/१२ मा उजुरी दिएका थिए । ठकुरीको निवेदनको आधारमा क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयले उक्त जग्गाको विषयमा छानवीन गर्न अख्तियारलाई पठाउने भनेर २०६७ फागुन २७ गते निर्णय गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८/२/४ को निर्णय अनुसार ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा मालपोत कार्यालय पर्सामा दार्ता रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाउँमा लालपूर्जा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिनु भनेर आदेश दिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा २०६८ जेठ ४ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णय र त्यसका आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको नाउँमा गरेको निर्णयका विरुद्ध मुकुल विक्रम शाह समेतका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशले के भन्छ ?
मुकुल विक्रम शाहले व्यक्तिको हकभोगमा रहेको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको आदेशको भारमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरीएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अख्तियार, नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय पर्सा, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रितम सिंह ठकुरी र जगदीश साह कानूका विरुद्ध रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस इश्वर खतिवडा र हरि प्रसाद फुयालको २०७९ साउन २६ गते बसेको सयुक्त बेन्चले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशनमा मालपोत कार्यालय पर्साले व्यक्तिको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय पर्साले विवादीत जग्गाको विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सुनुवाईको उचित मौका नदिएको, अख्तियारको निर्णयलाई कानूनी प्रकृया पुरा नगरी मालपोत कार्यालयले ठाडो आदेश पालना मात्र गरेको, जग्गा सम्वन्धि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सदविवेक प्रयोग गरी प्रमाणको आधारमा निर्णय लिनु पर्नेमा कानून बमोजिम काम गरेको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले केडियाको नाउँको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्य सम्वन्धमा छानविन गर्न सक्ने, दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने आडमा आयोगलाई जुनसुकै बिषयमा निर्णय गर्ने छुट भएको देखिदैन सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
खास खास बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई दिएको छ । जग्गा दर्ता वा भएको दर्ता वदर गर्ने सम्वन्धमा मालपोत ऐन २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा मालपोत कार्यालयले सम्वद्ध तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरि न्यायिक निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई नै जग्गाको बास्तवीक प्रमाण र तथ्य बुझेर सरोकारवालाहरुको हकदावीको अवस्था हेरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । अदालतको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गा दावी गर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो प्रमाण सहित दावी पेश गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णय
