४ भदौ,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालको स्पष्टीकरणबारे कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । रास्वपाले गत साउन ३० मा साधारण सदस्यबाट किन निष्कासित नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सोधेका थिए, “पार्टीविरुद्ध नियोजित रूपमा निरन्तर सक्रिय तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने ? तपाईंको साधारण सदस्यता किन खारेज नगर्नुपर्ने हो ? आफ्ना आधार प्रमाण तथा भनाइसहित २४ घण्टाभित्र पार्टीमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।”
उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ मुकुलले साउन ३१ गते दिइसकेका छन् । उनले जवाफ सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेका छन् ।
ढकालले स्पष्टीकरणको जवाफमा तीन वटा प्रश्न तेर्साएका छन् ।
उनले सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि पार्टीबाट स्वतन्त्र समिति किन गठन नहुने भन्दै सोधेका छन् ।
कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले स्पष्टीकरणबारे थप निर्णय भइनसकेको बताए । रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार बस्दै छ । बैठकको एजेन्डामा सो विषय उल्लेख छैन ।
“स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छ । छलफल भइरहेको छ । केही निर्णय गरिसकेका छैनौँ,” उनले भने, “भोलिको केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन ।”
मुकुलले स्पष्टीकरणभन्दा पनि आक्रोश पोखेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिने वा केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने टुंगो नलागेको एक नेताले जानकारी दिए । “उहाँको जवाफ स्पष्ट छैन । सफाइको अवसरभन्दा पनि आक्रोश पोख्नुभएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश गराउने वा नगराउने भन्ने निधो भइसकेको छैन,” ती पदाधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठकमा निर्णयमा लागि लैजाने सम्भावना छ । रास्वपाले असार २५ गते ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य पदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
ढकाललाई पार्टी निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न ३५ दिनको समय दिएको थियो । तर, उक्त समयमा पुनरावेदन नदिएर सञ्चार माध्यमहरूमा नेताहरूको छवि, इज्जत र प्रतिष्ठा धमिल्याउन खोजेको, पार्टीका शुभचिन्तक भड्काउन खोजेको आरोप रास्वपाको छ ।
सोही आरोप लगाउँदै रास्वपाले ढकाललाई साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
रास्वपाले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ता पदबाट हटाएर केन्द्रीय समिति अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग पनि पठाएको थियो । तर, आयोगले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
