५ भदौ,नयाँदिल्ली । आरक्षणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा बुधबार भारतका दलित र जनजाती सङ्गठनहरुले भारत बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्द आह्वानलाई दलित सङ्गठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन् ।
बहुजन समाज पार्टीका प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रुपमा भारत बन्द गर्न अपिल गर्नुभएको छ । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दमा पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो ।
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ भने मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित संगठनहरुले आह्वान गरेको भारत बन्दको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो । मध्यप्रदेशमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
