९ भदौ,काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा कुनै निर्णय नभई बैठक सकिएको छ। बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सांसदहरूबीच विवाद भएपछि बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको हो।
आजको बैठकमा निर्णयका लागि तयार भएको ६ बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित रास्वपाका सांसदहरूले असहमति राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेको थियो।
सभापति पोखरेलले तत्कालिन समयमा रिजाल नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने निर्णय हुने बताएका थिए। उक्त समितिले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउने भनेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उक्त रकम असुल गर्न भनेको थियो।
सभापति पोखरेलले तयार पारेको निर्णयमा सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने देखि अख्तियारमा लेखि पठाउनेसम्मका कुरामा असहमति राखेर विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन। अर्को बैठकमा बाँकी छलफल हुने बताइए पनि बैठकको मिति भने तोकिएको छैन।
