१० भदौ,काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ।
आइतबार मानवस्रोत विकास विभाग अन्तरगत प्रशासन शाखाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयका सबै विभागहरू, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ।
पत्रमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकासमा जाने व्यवस्था तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न भनि दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना प्रहरीले जागिरमा निरन्तरता पाएका छन्। उनीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका थिए। उनीहरुलाई प्रहरी किताबखानाले अवकासको पत्र थमाइसकेको थियो।
तर सर्वोच्चले उक्त पत्र अनुसार अवकास नगर्न र जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्राचार गरेको हो।
यस सम्बन्धमा कुनै द्धिविधा भएमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन शाखा वा मानवश्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखामा समन्वय गर्न भनिएको छ। २०५१ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका मध्ये हाल ८९ जना कार्यरत छन्। सोही ब्याचका १६ जना सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छन्।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश भएपछि अवकास हुन लागेका सशस्त्र प्रहरीहरू पनि सर्वोच्चमा पुगेका छन्। उनीहरुको रिट मंगलबारलाई पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश पाए उनीहरूको पनि जागिर लम्बिने छ। नभए भदौ १६ गते २ डीआईजी र एक एसएसपीसहित १६ जना एकसाथ अवकास हुनेछन्।
