१६ भदौ, वीरगञ्ज । भूमाफिया गिरोहको गिद्दे नजर परेको वीरगञ्जको छपकैया स्थित रेल्वेलाइनको सडकसँग जोडिएको भगवती राईस मिल्सको ३२ कठ्ठा जग्गा विवाद सम्वन्धि मुद्दामा मालपोत कार्यालय पर्साले आज (आइतबार) पेशी तोकेको छ ।
मालपोत र नापीमा भएका प्रमाणले बृजलाल केडिया परिवारको जग्गा देखिएपनि यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल सरकारको नाउँमा २०६९ सालमा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा कसको हो भन्ने निक्र्योल आइतबार मालपोत कार्यालय पर्साले गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रमाणले केडियाको जग्गा देखिएपनि मालपोत कार्यालयले तत्काल उक्त जग्गा कुनै व्यक्तिको नाउँमा नगर्ने निचोडमा पुगेको स्रोतको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई नै जग्गाको बास्तवीक प्रमाण र तथ्य बुझेर सरोकारवालाहरुको हकदावीको अवस्था हेरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । अदालतको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गा दावी गर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो प्रमाण सहित दावी पेश गर्न भनेको थियो । उनीहरुको दावी सहित आइतवार (आज) मालपोत कार्यालय पर्सामा सरोकारवालाहरुले वहश गर्ने भएका छन् ।
साविक छपकैया गाविस “वी” वडा नंं ९ हाल वीरगञ्ज महानगरपलिका वडा नं. २ छपकैयामा रहेको नारायणी अस्पतालसँगै जोडिएको पूर्व पट्टीको २०२१ साल देखि केडिया परिवारको नाउँमा हकभोगमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी किरण कुमार उपाध्याय र मदन प्रसाद गुप्ताको योजनामा विवादीत बनाईएको हो । जग्गामा सरोकार नदेखिएका ५ जना व्यक्तिले आफ्नो भएको दावी सहित मालपोत, नापी हुदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेका छन् ।
केडिया परिवारले बर्षौ देखि हकभोग गरेको उक्त जग्गा बृजलाल केडियाको निधन भएपछि उनको नाउँमा रहेको जग्गा छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएदेखि विवाद खडा गरिएको देखिन्छ । एउटै कित्ता नम्वरमा भएको जग्गामा ५ जनाको हकभोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकायले गरेको पत्राचारले विवादीत बनाईदिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया स्थित रेल्वे लाइनसँग जोडिएको कित्ता नम्वर ९७ र ११७ नम्वरको जग्गामा वीरगञ्ज निवासी मुकुल विक्रम शाह, प्रितम सिंह ठकुरी, हरिनायण गुप्ता, जगदिश नारायण साह कानू र शारदा साहले दावी गर्दै आएका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्नो नाउँमा दावी गरेपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको भएको दावी गर्दै आएको छ ।
उक्त जग्गामा २०६५ साल पछि मात्र विभिन्न व्यक्तिले किचलो खडा गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गाका धनी बृजलाल केडियाको २०५५ साल चैत २५ गते निधन भएपछि स्वर्गीय केडियाका हकभोग खाने छोरा बुहारीको सहमतीमा २०६२ साउन १५ मा बृजलाल केडियाका छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएको मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । ताराचन्द्र केडियाले उक्त जग्गा २०६३ सालमा हाल साविक गरी नयाँ पुर्जा समेत लिएका थिए ।
मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्ड अनुसार वीरगञ्ज निवासी बृजलाल केडियोको नाउँमा २०२१ सालमा कायम रहेकोसाविक छपकैया गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नम्वर १२ को ९ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १३ को ५ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १४ को १९ कठ्ठा १५ धुर र कित्ता नम्वर १५ को ३ कठ्ठा १८ धुर समेतका जग्गाहरु २०२२ र २०२३ सालको सर्वे नापीमा नाप नक्सा भई २०२४ सालमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा केडियाको नाममा बनेको देखिन्छ ।
उक्त जग्गा मध्ये कित्ता नम्वर १५ को जग्गामा मोही कोरसी जोल्हिनीले २०४५ सालको बाली बुझेर मोही छोडपत्र गरी भूमिसुधार कार्यालय पर्साको २०४५/४/२४ गतेको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १४ को मोही अलि हुसैन मियाँ हजामले मोही बुझी २०४५/५/१२ गतेको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
जग्गाधनी बृजलाल केडियाले मोही कट्टा भएको जग्गा बेचविखनको लागि पर्सा जिल्ला अदालतको २०४६/३/२१ गते निर्णयले अशोक केडियालाई बारेस बनाई विभिन्न व्यक्तिलाई हकहस्तान्त्रण गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०४६ सालको नयाँ नापी पछि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कित्ताकाट गरी वेचविखन गरिएको छ ।
कित्ता नम्वर १२ बाट कृष्णदेव कलवार १८ धुर, प्रमिला जयसवालले १५ धुर, प्रतिमा झाले २१ धुर र चन्द्र भुषणले १ कठ्ठा १० धुर खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त कित्तामा बाँकी रहेको जग्गा परमानन्द टिवडेवालको नाममा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १३ बाट केडियाले सामाजिक संस्था रोटरी क्लवको नाउँमा १२ धुर जग्गा नामसारी गरेको नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
साविकको कित्ता नम्वरहरु १२, १३, १४ र १५ बाट विभिन्न व्यक्तिलाई बेचविखन गरेर बचेको जग्गा कित्ता नम्बर ११७ र ९७ कायम भएको देखिन्छ । कित्ता नम्वर ११७ बाट ताराचन्द्र केडियाले ०.०२९५ वर्गमिटर जग्गा बाटो कट्टा गरेका छन् । १९९७ साल देखि २०६९ साल सम्म केडियाको हकभोगमा रहेको उक्त जग्गामा २०६५ साल देखि किचलो शुरु गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ गहवा बस्ने जगदिश नारायण साह कानूले साविक वीरगञ्ज गहवा (क) श्रेष्णी रैती नम्वर ५२ को हाल वीरगञ्ज वडा नं. २ छपकैयामा रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को २८ कठ्ठा जग्गा आफ्नो बुवा जोखु साह कानूको नाउँमा रहेको भन्दै उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरिदिन २०६५/४/१ गते र २०६५ कार्तिक २५ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए ।
जवकी जगदीश नारायण साह कानूको बुवा जोखु साह कानूको २०१८ सालमा निधन भएको जगदीश साह कानूले स्वीकार गरेका छन् । साहको २०१८ सालमा मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमति नागमती देवीको २०३३ सालमा मृत्यु भएको थियो । २०१८ सालमा मृत्यु भएको मानिसको नाउँमा जग्गा थियो भनेर २०६५ सालमा आएर किचलो गरिदै छ ।
तत्कालीन अवस्थामा गहवा र छपकैया अलग अलग गाविस थिए । जगदीश नारायण साह कानूले माग दावी गरे जस्तो वीरगञ्ज गहवा (क) रैती नम्वर ५२ को जग्गा छपकैया (ख) को कित्ता नम्वर १२, १३, १४ र १५ सँग कुनै सम्वन्ध राख्दैन भन्ने नापी कार्यालय पर्साको पत्र छ । नापी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख छेदीलाल प्रसाद साहको नाउँमा तयार गरिएको पत्र समेत नक्कली भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन सुब्बा किरण कुमार उपाध्यायको केडिया परिवारसँगको सम्वन्धमा दरार देखिपछि उक्त जग्गामा उपाध्यायले किचलो खडा गर्नेगरी गहवा रैती नम्वर ५२ को जोखु साह कानूको नाउँमा रहेको जग्गा नै छपकैयामा रहेको भगवती राइस मिल्स संचालनको जग्गा एउटै हो भन्ने आशयको श्रेस्ता खडा गरिदिए ।
नेपालमा २०२१/०२२ साल देखि जग्गाको नाप नक्सा शुरु भएको थियो । २०१८ सालमा मृत्यु भएका जोखु साह कानूको नाउँमा उक्त जग्गा रहेको भनी आफूलाई तत्कालीन नापी प्रमुख छेदीलाल साह, मालपोतका तत्कालीन सुब्वा किरण कुमार उपाध्याय, मदन गुप्ता, मालपोतमा लेखापढी गर्ने अनुरुद्ध सिंह, अजय विक्रम शाह र तारणी विक्रम शाह, प्रितम सिंह ठकुरी र मुकुल विक्रम शाहको समेत संलग्नतामा उक्त जग्गाको नक्सा र कागजपत्र तयार पारिएको जगदिश साह कानूले बताए ।
२०६४ सालमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन सुब्बा किरण उपाध्यायले ५/७ जना व्यक्तिलाई खडा गरेर आफूलाई प्रयोग गरेको साहले जानकारी दिए । मलाई उक्त जग्गाको बारेमा केही थाहा थिएन, साहले भने “किरण उपाध्यायको डिजाइनमा ताराचन्द केडियाको नाउँमा हकभोग रहेको जग्गामा विवाद खडा गरिएको हो ।” विवादीत जग्गामा हात पार्ने नाउँमा आफ्नो २ करोड ५० लाख खर्च भएको साहको भनाई छ ।
विवादीत कर्मचारीकाे निधन ?
केडियाको जग्गामा किचलो खडा गर्ने मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन सुब्बा किरण उपाध्याय र नापी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख छेदीलाल साहको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरु दुवै जनाको केही बर्ष अघि नै निधन भएको थियो । जग्गा किचलोका मुख्य पात्र मालपोत र नापीका पूर्व कर्मचारी जीवित नभएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बिषय समेत ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
उपाध्याय र साहको मृत्यु भएपनि उक्त किचलोमा संलग्न भएका मालपोत पर्साका तत्कालीन सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता अहिले कारागारमा छन् । उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान गरिएको थियो । यो जग्गाको विवादमा शुरुदेखि लागेका प्रितम सिंह ठकुरी समेत जीवित छैनन् । उनको पक्षको वकालत अहिले उनका भतिजा सुनिल सिंह ठकुरीले गर्दैछन् ।
यो जग्गाको मुद्दामा केडियाका विरुद्ध जगदिश साह कानूसँग मिलेर लागेका प्रितम सिंह ठकुरी, मुकुल विक्रम शाह, जगदिशका भाई हरिनारायण गुप्ता, शारदा शाह लगायतका व्यक्तिले अलगै विवाद खडा गरेका छन् । आफूसँग फाइदा लिन नसकेपछि उनीहरुपनि किर्ते कागजातको साहारा लिएर उनीहरु आएको जगदिश साह कानूले बताए ।
वीरगञ्जको गहवा निवासी जगदिश साह कानूले केडियाको विवादीत जग्गा र उक्त जग्गासँग जोडिएको मुद्दालाई विभिन्न व्यक्तिलाई विक्री गरेको तथ्य खुलेको छ । जगदिश साह कानूले उक्त जग्गा वीरगञ्ज सिर्सिया खल्वा टोलका सुरेश पंडितलाई ५ करोड ५० लाखमा करार पत्र मार्फत विक्री गरेका थिए । पंडितसँग ५ लाख बैना लिएर साहले मालपोत कार्यालय पर्सामा करार नामाको पत्र गरेका थिए ।
सोही जग्गालाई अहिले साहले सर्लाही घर भएका विवादीत छविका संजय ठाकुरलाई ७ करोड ५० लाखमा करारनामाबाट विक्री गरेका छन् । साहले ठाकुरसँग गरेको करार पत्रमा ३० लाख नगद बुझेको र बाँकी रकम विभिन्न बैंकबाट भुक्तानी पाउँनेगरी चेक लिएको जगदीश साह कानूले बताए । जगदीश साह कानूले सुरेश पंडित र संजय कुमार ठाकुरसँग गरेको करारनामाको पत्र रेसखवरसँग सुरक्षित छ । पछिल्लो समयमा नापी कार्यालयका पूर्व अधिकृत ठाकुरले वीरगञ्जमा रहेका सार्वजनिक र व्यक्तिका जग्गामा विवाद खडागरी गिद्दे नजर लगाउन खोजेको बिषयमा रेसखवरले खोजी कार्य गर्दै आएको छ ।
विवादीत जग्गाको निरुपण गर्ने जिम्मा मालपोत कार्यालयको हो : सर्वोच्च अदालत
वीरगञ्ज छपकैया स्थित कित्ता नं. ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा ताराचन्द्र केडियाको नभएको भन्दै वीरगञ्ज निवासी प्रितम सिंह ठकुरीले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयमा २०६७/७/१२ मा उजुरी दिएका थिए । ठकुरीको निवेदनको आधारमा क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयले उक्त जग्गाको विषयमा छानवीन गर्न अख्तियारलाई पठाउने भनेर २०६७ फागुन २७ गते निर्णय गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८/२/४ को निर्णय अनुसार ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा मालपोत कार्यालय पर्सामा दार्ता रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाउँमा लालपूर्जा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिनु भनेर आदेश दिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा २०६८ जेठ ४ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णय र त्यसका आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको नाउँमा गरेको निर्णयका विरुद्ध मुकुल विक्रम शाह समेतका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
मुकुल विक्रम शाहले व्यक्तिको हकभोगमा रहेको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको आदेशको भारमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरीएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अख्तियार, नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय पर्सा, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रितम सिंह ठकुरी र जगदीश साह कानूका विरुद्ध रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस इश्वर खतिवडा र हरि प्रसाद फुयालको २०७९ साउन २६ गते बसेको सयुक्त बेन्चले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशनमा मालपोत कार्यालय पर्साले व्यक्तिको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय पर्साले विवादीत जग्गाको विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सुनुवाईको उचित मौका नदिएको, अख्तियारको निर्णयलाई कानूनी प्रकृया पुरा नगरी मालपोत कार्यालयले ठाडो आदेश पालना मात्र गरेको, जग्गा सम्वन्धि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सदविवेक प्रयोग गरी प्रमाणको आधारमा निर्णय लिनु पर्नेमा कानून बमोजिम काम गरेको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले केडियाको नाउँको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्य सम्वन्धमा छानविन गर्न सक्ने, दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने आडमा आयोगलाई जुनसुकै बिषयमा निर्णय गर्ने छुट भएको देखिदैन सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
खास खास बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई दिएको छ । जग्गा दर्ता वा भएको दर्ता वदर गर्ने सम्वन्धमा मालपोत ऐन २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा मालपोत कार्यालयले सम्वद्ध तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरि न्यायिक निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
