२१ भदौ,वीरगञ्ज । राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई आफ्नो जीवनीसँग सम्बन्धित ‘महावीर पुन, सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ।
उनले बिहीबार बिहानदेखि वीरगञ्जको घण्टाघरबाट पनि पुस्तक बिक्री गर्ने कार्यमा अनवरत रुपमा दौडधुप गर्दै आएका छन्। उनी दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई पुनःजीवन दिने उद्देश्यसहित आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन भन्दै कम्मर कसेर लागेका हुन्।
“मलाई त अहिले पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ। वीरगञ्जको कृषि कारखानाका लागि स्रोत जुटाउनका लागि देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गर्दै आइरहेको छु”, उनले भने, “बिहीबारदेखि भने वीरगञ्जमै पुस्तक बिक्री गर्न आएको छु। कृषि औजार कारखानालाई जसरी भए पनि सञ्चालन गर्ने अठोटसहित लागिपरेका छौँ। त्यसैले अहिले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री अभियानसहित हिँडिरहेको छु।”
अध्यक्ष पुनले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गरेर कम्तीमा पनि कारखानाका लागि पुस्तकको छपाई खर्च कटाएर २० करोडको प्रबन्ध आफैँ मिलाउने बताएका छन्। “पुस्तक बेचेरै २० करोड उठाउने जिम्मेवारी आफैँ लिन्छु। तर त्यति रकमले मात्रै कारखानालाई चलायमान गराउन सकिँदैन”, उनले भने, “मेरो अन्तर्राष्ट्रिय पदक र कास्कीको कालीकोटमा भएको २८ रोपनी जग्गा बेचेपछि कम्तीमा पनि रु १५ करोडजति आउँला होला अनि त्यो कारखाना चलिहाल्छ।”
अध्यक्ष पुनले कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने कम्तीमा ६०/७० करोड खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अध्यक्ष पुनले सोभियत सङ्घका पालामा सञ्चालनमा ल्याइएको कारखानामा निकै पुराना र म्यानुअल प्रकृतिका मेसिन रहेकाले पनि अत्याधुनिक खालका मेसिन थप गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्छन्।
केन्द्रले अहिलेसम्म कम्तीमा एक लाख ३० हजारभन्दा धेरै पुस्तक बिक्री गरिसकेको छ। जसबाट हालसम्म पुस्तक छपाइको खर्च नकटाइकन साढे नौ करोडभन्दा धेरै रकम सङ्कलन गरिसकेको छ। उनले कम्तीमा तीन लाख पुस्तक बेच्ने लक्ष्य राखेका छन्। पुस्तकको मूल्य सात सय ५० तोकिएको छ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। कारखाना वि.सं २०२४ फागुन २८ गते सञ्चालनमा आएको थियो। कारखानाले सुरुआती चरणमा कृषि औजारको उत्पादन गरेर स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा निर्यात गर्दै आइरहेको थियो। तर कारखाना व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीले अन्ततः २०५९ सम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा आइपुग्यो।
विसं २०५९ चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै कारखाना दुई दशकसम्म अलपत्र अवस्थामा रहिरह्यो। वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै कृषि औजार कारखाना फेरि चर्चामा आएको हो।
२०७९ असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर केन्द्रले औपचारिक रुपमा काम सुरु भने २०७९ माघ महिनामा मात्रै थालेको हो। पुनःनेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काँधमा कृषि औजार कारखाना आउँदा कारखानाको अवस्था भने निकै दयनीय अवस्थामा थियो।
वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाका इञ्चार्ज तथा इञ्जिनियर रितेश देव राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले कारखानाको जिम्मेवारी लिँदा कारखाना भूतबङ्गला जस्तै भएको स्मरण गर्छन्।
“दुई दशकदेखि बन्द भएको कारखानाभित्रै पीपलका बोट उम्रिएका थिए। जताततै माकुरोले जालो लगाएर हेर्नै नसकिने अवस्था थियो”, उनले भने, “कारखाना त भूतबङ्गला जस्तै थियो। सुरुआती चरणमा त कसरी काम गर्न सकिएला र भन्ने लागेको थियो।”
इञ्चार्ज देवका अनुसार कारखानामा भएका अधिकांश पुराना मेसिनलाई मर्मतसम्भार गरेर चल्नसक्ने बनाएको हो। “कारखानामा साना ठूला गरेर ५५ वटा मेसिन रहेका छन्। तीमध्ये अहिले ५० वटा मेसिन चल्ने भइसकेका छन्”, उनले भने। अहिले केन्द्रमा १५ जना कर्मचारीले नियमित रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन्।
केन्द्रमा यस्ता औजार बने
केन्द्रले दुई दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २३ महिनाकै अवधिमा डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेर परीक्षण गरिसकेको छ। तर केन्द्रलाई सुरुआती छ महिना समय जीर्ण र अस्तव्यस्त रहेको कारखानाको सरसफाइ र मेसिन मर्मतसम्भारमा खर्च गर्नुपरेको थियो।
कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जका इञ्चार्ज देवले केन्द्रले छोटो अवधिमा नै डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको दाबी गर्छन्। “हामीले गोबरबाट पानी निकाल्ने मेसिनको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेका छौँ”, उनले भने, “यो मेसिन व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसीपालन गर्ने कृषकको आग्रहमा निर्माण गरेका हौँ। यस्तै प्रकृतिको मेसिन भारतमा रु पाँच लाखभन्दा धेरैपर्ने रैछ। तर हामीले तीन लाख ६० हजारमै तयार पारेका छौँ।”
केन्द्रले पराल काट्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन दाना बनाउने मेसिन, धान रोप्ने सानो मेसिन घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, साना ट्याक्टरमा राख्ने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने, हाते औजारमा बञ्चरो, खुँडा, सानो कुटोकोदालीलगायत घरासयी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कृषि औजार तयार पारिसकेको छ।
स्वदेशी उत्पादितभन्दा आयातीतलाई भन्सार छुट
केन्द्रका इञ्चार्ज देवले कृषि औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने कच्चा फलामको मूल्यभन्दा तयारी अवस्थाको कृषि उपकरण सस्तो हुँदा पनि औजार निर्माण खर्चिलो हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। “तयारी अवस्थाका कृषि औजारमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ। तर औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने फलामलगायत कच्चापदार्थको आयातमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पर्न जाने गर्छ”, उनले भने, “विदेशीमा बनाइएको तयारी कृषि औजारसँग स्वदेशमा निर्माण गर्ने औजारले प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो भइरहेको छ।” उनको बुझाइमा यसले उत्पादनमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ।
साउनको तेस्रो साता कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहितको टोली कारखानाको अवलोकन गरेपछि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गरेका छन्। रासस
