२५ भदौ,काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट पारित करिव ढेड बर्ष पछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।२०७९ चैत्र २१ गते राष्ट्र सभाबाट विधेयक पारित भएको भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना संचार समितिमा छलफल पछि प्रतिवेदन सहित गत साता मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको थियो ।
दुवै सदनबाट पारित भएको यो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपमा काम गर्ने छन् ।
अर्थात नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एउटै कानुन र ब्यवस्थापन अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रसारकको रुपमा कार्य गर्नेछन् ।
विधेयकमा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को ब्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रसारक संस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ती सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगले अध्यक्ष वा सदस्य संयोजक रहने ब्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।
यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम वा संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमले सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा श्रोता तथा दर्शक समूह गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी समिति गठन गर्दा गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्ने । ब्यवस्था गरिएको छ । प्रसारक संस्थामा गरिने नियुक्तिहरु लाइ समावेशी रुपमा गरिने ब्यवस्था बनाइएको छ ।
विधेयकमा हाल नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत जनशक्ति ब्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न ब्यवस्था गरिएको छ ।
