२९ भदौ,वीरगञ्ज । “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” यो ६०औं राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा हो । यही नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी आज बाल दिवस मनाइदैछ ।
खासगरी बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरु अग्रीम पंक्तिमा उभिएर बाल दिवस मनाइरहेका छन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ४३ प्रतिशत जनसंख्या १८ बर्ष मुनिका छन् । तर लगानीको हिसावले हेर्ने हो भन्ने जनसंख्याको अनुपातमा औषत १० प्रतिशत लगानी देखिन्छ, जुन निराशाजनक छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बृद्धि हुन्छ, बालबालिकाहरुको भविष्य उज्जाल हुन्छ भन्ने कल्पना थियो । तर एकले अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको पाइन्छ । स्थनीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई र संघले स्थनीय सरकारलाई दोष देखाइरहेको अवस्था सर्वविदित्तै छ ।
त्यति मात्रै होइन बालबालिकाहरुको विकासको लागि लगानी नै कम हुन्छ, भएको लगानीको पनि सदुपयोग भएको देखिदैन ।
बालबालिकामा लगानी कम हुनुका अनेकौ कारण भएपनि मूलतः बालबालिकाहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार नभएर नै यस क्षेत्रमा लगानी उत्साहजनक देखिदैन् । र, अभावको पहिलो मारमा बालबालिकाहरु प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेका छन् ।
बालबालिकाहरुको चौतर्फी विकासको लागि संयुतm राष्ट्र संघले १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार महासन्धि पारित गरि विश्वब्यापी रुपमा बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ । बाल अधिकार महासन्धिको जम्मा ५४ वटा धाराहरु छन् जस मध्ये धारा १ देखि ४० सम्म बालबालिकाहरुको कल्याणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा १ देखि ४० सम्मका प्रवधानलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस भने उदेश्यले चार भागमा बर्गीकारण गरिएको पाइन्छ । ती चार भागहरु बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बाल सहभागिता हुन ।
बाल बचाऊ अन्तर्गत बालबालिकाहरुको बाँच्न पाउने तथा दीर्ध जिवनको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपचार, लालन पालन आदि समावेश गरिएको छ ।
अर्थात् बच्चा आमाको गर्भमा हँुदादेखि नै ऊ सुरक्षित जन्मिनु पाउनु पर्दछ भने कुराको वकालत गर्दछ । बाल संरक्षण अन्तर्गत हेला, दुव्र्यवहार, शोषण तथा भेदभावबाट बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्नु पर्ने प्रत्येक राज्य तथा नागरिकको कर्तव्य हो भने कुराको ग्यारान्टि गरेको छ ।
त्यसैगरी बालबालिकाहरुको विकासको लागि उचित शिक्षा, मनोरंजन, आराम र खेलकुद गर्न पाउनु पर्ने अधिकार बाल विकास अन्तरगत पर्दछ भने बालबालिकाहरुलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउनु तथा उनीहरुले पनि संघ संगठन खोल्न पाउनु पर्ने अधिकार बाल सहभागीतामा पर्दछ ।
बाल अधिकार महासन्धिका प्रावधानहरुलाई पालना गराउनको लागि प्रत्येक महासन्धि हस्ताक्षरकर्ता राज्यले आ (आफ्नो देशमा बालअधिकार संरक्षणको लागि कानुन बनाई लागु गरेको पाइन्छ । तर पनि दक्षिण एशियामा बाल अधिकारको अवस्था नाजुक देखिन्छ ।
नेपाल पनि बाल अधिकार महासन्धि पक्षधर राज्य भएकोले नेपालका बालबालिकाहरुको हक अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८,बालश्रम ९निषेध र नियमित गर्ने ० ऐन २०५६, बाल न्याय सम्पादन कार्य विधि नियमावली, २०७६, नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र , धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने सर्त तथा प्रकृया २०६५ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि २०६८ तयार भएका छन् तर पनि नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्थामा आधारभुत ब्यवहारिक सुधार भएकोे पाइदैन ।
नेपालमा बालबालिकाहरुको अवस्थाको चर्चा गर्ने हो भने विद्यालय जान उमेर पुगेका लगभग ३ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन ।
बाल मृत्यु दरमा कमी गराउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे पनि अझै लाखौ बालबालिकाहरु आकालमा ज्यान गुमाइ रहेको कसैबाट लुकेको छैन । अझै पनि गर्भवती महिलाहरु गोठमा सुत्केरी गराउन बाध्य छन भन्ने लिङ्गंको आधारमा गर्भपतन गराउने समस्या विद्यमान छ ।
अभिभावक तथा शिक्षकले बालबालिकाहरुलाई कुटपिट गर्नु आफनो अधिकार ठान्दछ । भने अनुशासित बनाउन विद्यालयका शिक्षकले बालबालिकाहरुलाई शौचालयमा थुन्ने गरेको कैयौं उदाहरण छन्, जसमध्ये कतिको मृत्यु पनि भएको विवरण छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले बालमैत्री शिक्षण राष्ट्रिय प्रारुप तयार गरेर लागु गरेको भएतापनि केही विद्यालयबाहेक सबै विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको अभावमा अहिले पनि परम्परागत शिक्षण विधि अनुसार नै शिक्षण सिकाई भइरहेको छ ।
सबै राजनीतिक दलहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन भने विगतका बर्षमा प्रतिवद्धता जनाएपनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन सकेको छैन । राज्यदेखि राजनीतिक दलसमेतले पनि विद्यालयको हाता आफनो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरेको उदहारण प्रश्स्त पाइन्छ । जसका कारण बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन ।
देशमा कुनै पनि किसिमको बन्द हडताल भयो भने त्यसको सबभन्दा बढि असर बालबालिकाहरु माथी नै पर्दछ । यसको विरुद्धमा गैरसरकारी स्तरबाट केही आवाज उठे पनि राजनीतिक तहबाट आवाज उठेको पाइँदैन । कारण– बालबालिकाहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार हुदैन, त्यसकारण बालबालिकाहरु दलहरुको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम, बालविवाह, आमावाबु विहिन बालबालिका, हिंसा तथा शोषणमा परेका तथा साइवर अपराध जस्ता समस्याबाट गाँजिएको बालबालिका सम्बन्धि समाचार समाजिक सञ्जाल, प्रिन्ट मिडिया तथा विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट प्रशस्तै सुन्न÷हेर्न पाइन्छ ।
त्यसकारण यदि बालबालिकाहरुलाई भविष्यका कर्णधार बनाउने हो भन्ने बाल दिवसलाई सार्थक बनाउनका लागिे अहिलेको नाराअनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट लगानी बढाउनु पर्दछ । साथै बनेका कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
