४ असोज, काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेटवर्क सेवा प्रदायक ९एनएसपी० ले बुझाउनुपर्ने शुल्क डेढ वर्षदेखि रोकिँदा त्यस्तो रकम ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालका इन्टरनेट कम्पनीहरूले भारतका एयरटेल तथा टाटा कम्युनिकेसनबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ अर्थात् अपस्ट्रिम सेवा खरिद गरिरहेका छन् ।
नेपाली कम्पनीले उनीहरूबाट खरिद गरेको सेवा नेपाली उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने हुन् । तर, यसरी अपस्ट्रिम सेवा खरिद गरेबापत एयरटेल र टाटालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको सटही सुविधा सरकारले डेढ वर्षदेखि दिएको छैन ।
त्यसरी सरकारले सटही सुविधा नदिँदा नेपाली इन्टरनेट कम्पनीले एयरटेललाई बुझाउन बाँकी रकम ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
त्यस्तै टाटालाई नेपाली कम्पनीहरूले २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यसरी लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाएपछि एयरटेल र टाटाले नेपाललाई दिँदै आएको इन्टरनेट बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
२० वैशाखमा एयरटेलले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई दिएको ब्यान्डविथ ६ घण्टाका लागि काटिदिएको थियो । त्यसबेला नेपालका अधिकांश इन्टरनेट कम्पनीका सेवा प्रभावित भएको थियो ।
नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा एअरटेलको ब्यान्डविथ प्रयोग गरेर हुन्छ । टाटा कम्युनिकेसनको हिस्सा २० प्रतिशत हाराहारी छ । यसरी यी दुई कम्पनीले नै नेपालको इन्टरनेट ब्यान्डविथको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् ।
सरकारले सटही सुविधा नदिने र भारतीय कम्पनीले त्यो नपाउने हो भने फेरि कुनै पनि बेला त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको सरकारी स्रोतले बतायो ।
इन्टरनेट कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकलाई आफूखुसी भुक्तानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको अनुमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सटही सुविधा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सुविधा दिने गर्छ ।
तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी त्यस्तो सटही सुविधा उपलब्ध नगराउन भनेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कमा समेत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरटीडीएफ० को कर नतिरी सटही सुविधा उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समयमा रिट हालेको थियो ।
त्यो रिटका विषयमा ३० वैशाखमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वल्र्डलिंकका रिट खारेज गरिदिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले त्यसमा के फैसला भएको छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म आफूहरूले त्यस्तो रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नतिर्ने अडान इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छ । तर, सरकारले भने अहिले पनि त्यस्तो शुल्क नतिरी सटही सुविधा नदिने अडान कायमै राखेको छ ।
सरकार र व्यवसायीको यो आरोप प्रत्यारोपबीच कुनै पनि बेला नेपाल पूर्णरूपमा इन्टरनेटविहीन बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
सरकारले कर विवादमा इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नै बन्द गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।
‘गत वैशाखमा केही समयका लागि एयरटेलले इन्टरनेट काटिदियो । तर, त्यसपछि समस्या समाधानको प्रयास गर्ने सरकारले बताए पनि अवस्था उही छ, पैसा तिर्न बाँकी महिना मात्रै बढेको छ,’ उनले भने ।
दशकौंदेखि व्यवसाय गरेर बसेकासँग भएको कर विवाद अदालतमा रहेका बेला कच्चापदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी नै रोकिदिनु अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले अत्यावश्यक सेवा भनेर इन्टरनेट सेवालाई सूचीकृत गरेको छ । यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्नेलाई जेल सजाय हुन्छ । तर, सरकारले नै भुक्तानी पठाउन रोकिरहनु हास्यास्पद छ,’ उनले भने ।
अदालतले यस विषयमा फैसला गरिसकेको बताउँदै उनले पूर्णपाठ आउँदा जुनजुन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्न कम्पनी तयार नै हुने उनले बताए । तर, कर असुली गर्ने नाममा सरकारले कम्पनीहरूको सञ्चालन नै बन्द गर्न खोज्नु अनुचित भएको उनले बताए ।
यसअघि एयरटेल र टाटा टेलिकमले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएका छन् । यस विषयमा आइस्पानले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पनि जनाएको छ ।
तर, सरकारले यसको गम्भीरता नजरअन्दाज गरेको यसअघि आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको थियो ।
ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुको भुक्तानी रोकिँदा उनीहरुले भविष्यमा नेपालमा सेवा बेच्दा महँगो बनाउने सम्भावना भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल बताउँछन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भने कर र यो विषय जोडिएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने हो, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरुन्जेलसम्म सरकारले सिफारिस नगर्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने ।
तर, यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै आइसकेकाले करको विषय त्यहीअनुरूप हुने उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, संक्षिप्त पाठ आइसकेको छ । त्यसअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर तिर्नुपर्ने भनेकाले जसले तिर्छ, तत्काल सटही सुविधा पाउँछ, नतिर्नेले पाउँदैन । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यो समस्या समाधान होला,’ उनले भने ।
सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको अवस्थामा विगतमा सञ्चार मन्त्रालयले किन सटही सुविधा नदिन भनेको हो त भन्ने प्रश्नमा उनले विगतको विषय आफूलाई थाहा नभएको र अब अदालतको फैसला अनुरूप अघि बढ्ने बताए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि करका विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेकाले त्यसअनुसार कम्पनीहरूले तिरेपछि यो समस्या समाधान हुने बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्कबापत साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा एयरटेलबाट लिएको ब्यान्डविथले ओगटिरहेको छ । बाँकी हिस्सा टाटा टेलिकमको छ । नेपाल टेलिकमले चीनबाट समेत ब्यान्डविथ आयात गर्ने गरे पनि त्यो सीमित मात्रामा मात्रै छ ।
