४ असोज,काठमाडौं। सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोषी हुन् र होइनन् भन्ने दुई धारमा बहस चलिरहेको छ र रवि लामिछाने स्वयं, उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा उनका समर्थकहरुले प्रतिवेदनले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दावी गरिरहेका छन्।
अर्को पक्षले भने उनी दोषी भएको र उनीविरुद्ध विभिन्न प्रचलित कानुन आकर्षित भएर कारवाही गरिने दावी गरिरहेका छन्। प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा फलानो कानुनअनुसार कारवाही गर्नु भनेर नतोकी ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकोले यो अन्योलको अवस्था सृजना भएको हो।
समितिले लामिछानेलाई सहकारीबाट रकम निकाल्ने काममा संलग्न भएकोमा दोषी ठहर गरेको छैन। तर, सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि त्यो रकम खर्च गर्ने क्रममा उनी संलग्न भएको भनेको छ। समितिले ‘गैरकानुनी रुपमा आएको रकम खर्च गर्ने काममा संलग्न भएको’ भन्दै उनीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भनेको छ।
यद्यपि उनले कम्पनीको खातामा भएको रकम जुन प्रयोजनका लागि खर्च गरेका थिए त्यो प्रयोजन समेत कानुनले वर्जित गरिएको भन्ने ठहर पनि गरिएको छैन। अर्थात समग्रमा हेर्दा रवि लामिछानेले कम्पनीको नियमित काम गर्नका लागि कम्पनीकै खातामा रहेको रकम खर्च गरेका थिए। तर, त्यो रकमको स्रोत मात्र गैरकानुनी थियो भन्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिको छानबिनको निष्कर्षले रवि लामिछानेमाथि लागेको मुख्य आरोपमा भने उनलाई सफाइ दिएकै हो यसमा दुईमत छैन। जसरी रविले सहकारीको रकम आफैंले ल्याएर खर्च गरे भनेर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको थियो त्यो सत्य प्रमाणित भएन, रविले कुनै पनि सहकारीबाट रकम मागेका थिएनन्।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समितिका सभापति सूर्य थापाले धेरै मिडियामा अन्तरवार्ता दिइरहेका छन्। ती अन्तरवार्तामा पनि उनले यो तत्यलाई स्वीकार गरेका छन्। सूर्य थापाका अनुसार रवि लामिछानेले कुनै सहकारीबाट ऋण मागेको कुनै निवेदन वा कागजात भेटिएको छैन।
ऋण लिने बेलामा रवि लामिछानेको रुपमा सही गरिएको भए पनि त्यो लामिछाने स्वयंको सही होइन, किर्ते हो। उनी कुनै सहकारीमा उपस्थित भएका पनि छैनन्। न त ऋण परिचालन गर्दा लामिछानेको नागरिकता वा अरु कुनै दस्तावेज नत्थी गरिएका छन्।
समितिका सभापति थापाले पटक पटक दिएका हरेक अन्तरवार्तामा एउटै कुरामा जोड दिएका छन्–रवि गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका शेयर धनी अर्थात मालिक थिए त्यसैले कम्पनीको पूँजी वैध हो वा होइन भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुनुपर्ने थियो।
यदि उनी कम्पनीका कर्मचारी मात्रै हुन्थे भने उनीमाथि कारवाही सिफारिस गरिने थिएन। उनले उदाहरण दिँदै कम्पनीको पैसा परिचालनमा संलग्न भए पनि कर्मचारी मात्र भएकोले कम्पनीका क्रिएटिभ डाइरेक्टरलाई कारवाही सिफारिस नगरिएको बताएका छन्।
लामिछानेको नाममा शेयर कायम गरिएको रकम पनि सहकारीबाट आएको भन्ने कुरालाई पनि उनीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आधार बनाइएको छ। यद्यपि त्यो रकम न त लामिछाने स्वयंले सहकारीबाट लिएका थिए न त उनले त्यो रकम जम्मा गरेका थिए।
रकम सहकारीबाट सोझै गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको खातामा जम्मा भएको थियो र त्यो रकम जम्मा गर्ने काममा लामिछाने स्वयं संलग्न पनि थिएनन्। र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा सहकारीबाट रकम ल्याउने भन्ने विषयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको संचालक समितिको बैठकमा पनि कुनै निर्णय भएको माइन्युट भेटिएको छैन।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको प्रबन्ध निर्देशक भएर काम सुरु गर्दै गर्दा उनको तर्फबाट कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गरिएको छ। र, उनलाई १५ प्रतिशत शेयरको मालिक बनाइएको छ।
यद्यपि यो रकम रवि लामिछाने स्वयंले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेका थिएनन् न त यो रकम लामिछानेको कुनै बैंक खाताबाट आएको थियो। पछि उनले कम्पनी छाड्दै गर्दा आफ्नो शेयरवापतको रकम फिर्ता लिएको भनेर कागज गरेका छन्। तर, त्यो फिर्ता भएको रकम पनि लामिछानेको खातामा गएको छैन। केवल भौचर पेश गरिएको छ रकमको कारोबार भएकै छैन।
समितिलाई सहकारीको बचत रकमबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोले समितिले सहकारीमा मात्रै सीमित रहेर प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ जबकि मुख्य चलखेल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भएको देखिन्छ।
रकमको कारोबार नै नभइ भौचरको भरमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडेका हुन् भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्थामा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेकै थिएनन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। उनको नाममा शेयर देखाइएको थियो जुन उनले कम्पनीसँगै छाडे। शेयर लगानी गरेका थिएनन् त्यसैले फिर्ता पनि लिएनन्।
लामिछानेलाई शेयर होल्डर कायम गराउनकै लागि उनको नामबाट रकम जम्मा गराइएको थियो र यो प्रक्रियामा उनी संलग्न थिएनन् भन्ने पनि लगभग स्पष्ट भइसकेको छ। लामिछाने गोर्खा मिडियाको मालिक भएका थिए तर उनलाई मालिक कायम गराउनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा कारवाहीको दायरा कहाँसम्म पुग्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ। चलखेल कहाँदेखि कहाँसम्म भएको थियो र कति कुराहरु व्यवहारिक रुपमा मिलाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो भन्ने पनि खुल्न बाँकी नै छ।
यस्तोमा समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा अगाडि बढेर अनुसन्धान गर्ने निकायले के कस्तो तत्य बाहिर ल्याउँछ त्यसका आधारमा रवि कुन हदसम्मका दोषी हुन् भन्ने ठहर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
