१० असोज, काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले मुलुकमै सर्वाधिक जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा स्वच्छताको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेशमा भयावह बन्दै गएको यो अवस्था दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियानका लागि बाधक बनेको बताए ।
मन्त्री यादवले युनिसेफ नेपाल र एसएनभी नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले बुधबार बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी योजना निर्माण (वास प्लान डेभलप्मेन्ट) गोष्ठी’ लाई संम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै मधेश प्रदेशमा खानेपानीदेखि शौचालयसम्मको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताए । तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा अहिले पनि ७२९ घरपरिवार नदीनाला, करिब २२ हजार परिवार कुवाइनार र ८४ हजार परिवार छिमेक र सार्वजनिक धारामा पानीका लागि पालो पर्खन बाध्य छन् । यसमध्ये सप्तरीको डाक्नेश्वरी, सिरहाको लहान, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकासमेत गरी ४४३ घरधुरी कुवा, इनार र नदीनालाको असुरक्षित पानी खान बाध्य छन् ।
अर्कोतर्फ मुलुक खुला दिसामुक्त घोषणा भएको आधा दशक बित्ती सक्यो तर मधेश प्रदेशका १ लाख ३९ हजार २१० घरपरिवार अहिले पनि शौचालयविहीन अवस्थामा छन् । परिस्थिति कतिसम्म दयनीय छ भने सीताको जन्मस्थली र मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषा जिल्लामै २२ हजार परिवार खुलामा शौच गर्न बाध्य रहेको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, “तथ्याङ्कले देखाएको मधेश प्रदेशको यो दारुण परिवेश जति सोचनीय छ यसमा सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो चुनौतीको सामना गर्न गोष्ठीमा सहभागी स्थानीय तहका तपाई प्रमुखहरूले प्रभावकारी ‘वास प्लान’ बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।“
मन्त्री यादवले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सबै नागरिकलाई सन २०३० सम्म खानेपानीमा पूर्ण पहुँच बनाउने प्रतिबद्धतासाथ नेपालले जेनेभा सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरी सकेकोले यो लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय तह थप गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयप्रति जनतालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा ‘वास कार्ड’ लागु गर्न पनि सुझाव दिए ।
ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जक्की अहमद अन्सारीको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी २५ पालिकाहरूले आउँदो फागुन मसान्तसम्म वास प्लान तयार गरी सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, खानेपानी ढल व्यवस्थापन विभाग एवं साझेदार संस्थाहरूले कार्ययोजना अनुरूप आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको जनाएका छन् ।
साझेदार संस्था युनिसेफकी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकृत (वास अफिसर) अन्नपूर्ण मिश्राले मधेश प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये यसअघि नै युनिसेफको सहयोगमा अधिकांशमा वास प्लान बनिसकेको, केहीमा अन्तिम चरणमा पुगेको र बाँकी रहेका २५ स्थानीय तहलाई पनि युनिसेफ लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यमा वास प्लान बनाउन आजको गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए ।
गोष्ठीमा सहभागी पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले नीतिगत अन्यौलता, स्रोतसाधनको कमी, आर्थिक सामाजिक कारण, घट्दो जल सतह र प्रशासनिक असहयोग लगायतका समस्याले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास प्लान) जस्तो आधारभूत कार्यक्रमलाई योजनावद्धढंगमा अघि बढाउन अनेकन् चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजन शाखा प्रमुख डा रजित ओझा, युनिसेफका बोधनारायण श्रेष्ठ, वास विशेषज्ञ डन्डीराम विश्वकर्मा, शिक्षा विकाश निर्देशनालयका उप सचिव किशोरी कापरले वास प्लानको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराउनुका साथै यसको महत्त्व, प्रभाव र कार्यान्वयन लगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
