११ असोज,काठमाडौं । स्थानीय तहमा एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ, तर धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा भने दुईजना प्रशासकीय अधिकृत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा दुई जनालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा देशभरका २०७ भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थित छ । सम्बन्धित निकायको संवेदनशीलता र त्यसले गर्ने असरको बारेमा नबुझेर मन्त्रालयले मनोमानी ढङ्गले विभिन्न सरकारी निकायमा कर्मचारी खटाइदिँदा सेवा प्रवाहमा त गम्भीर असर परेको छ नै, यसले प्रणाली बसाउन समेत कठिनाई भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोगिरहेका छन् । सामान्यको यस्तो नियतले देशमा सुशासनको खडेरी खड्किरहेको हो कि भन्ने भान हुने गरेको प्रशासकहरू बताउँछन् ।
जनताको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहमा एउटै पालिकामा दुई/दुई वटा प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विकासलगायत विभिन्न कामकारबाहीमा समस्या भएको छ । यति मात्र होइन दुई/दुई वटा प्रशासकीय अधिकृतले एउटै पालिका सञ्चालन गर्दा काममा दोहोरोपना समेत सिर्जना हुने गरेको छ ।
दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गाउँ सभा समेत हुन सकेको छैन भने काममा समेत दोहोरोपना सिर्जना भएको छ । यही असोज ८ गते मंगलबार जितिया पर्वको अवसरमा सामुदायिक विद्यालय तथा पालिकाको अन्य निकायमा महिलाहरूको बिदा रहेको सूचना सार्वजनिक भयो । असोज ७ गतेको प्रकाशित सो सूचनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीतकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट बिदाको दिन बिहानै अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर उपरकोटीले हस्ताक्षर गरेको जितिया पर्वको बिदा नरहेको सूचना सार्वजनिक भयो । दुई वटा सूचनाले स्थानीय अन्योलमा परे ।
अहिले दुई प्रशासकीय अधिकृतबिच करिब एक महिनादेखि कार्यालयमा जुहारी चलिरहेको छ । बिदा, कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन लगायतको निर्णय एउटाले गर्ने र अर्काले उल्टाउने काम भइरहेको छ ।
उपरकोटी ३० वैशाखमा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिरी भएका थिए भने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवाको पत्रसहित १३ भदौमा वडाध्यक्षहरूको रोहबरमा उनी हाजिर भएका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बदमासीले कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृतको विवाद सृजना भएको पालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र झाले गुनासो गरे । यसले गर्दा पालिकामा काम गर्न असहज भइरहेको उनले बताए । ‘उपकरकोटी चार महिना अघि मात्रै प्रशासकीय अधिकृतमा आउनुभयो । उहाँ कामकाज राम्ररी नै गरिरहेकै अवस्थामा मसँग कुनै जानकारी नगराई मन्त्रालयले सर्वजीत झालाई सरुवा गरेर यहाँ पठायो । त्यसैले मैले पालिकामा हाजिर गराइँन अध्यक्ष झाले भने । ’
प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत झा भने पालिकाका वडाध्यक्षहरूको रोहबरमा आफैँले अर्को हाजिर रजिस्टर खडा गरेर हाजिर भएको बताउँछन् । ‘पालिका अध्यक्षजी आउनु भएन । उपाध्यक्षजी बाहिर जानुभएको थियो । एक बाहेक सबै वडाध्यक्षको रोहबरमा हाजिर भएँ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारी सुनिता यादवले दर्ता चलानी राजिष्टर दिनुभएन । मैले आफैँ नयाँ राजिष्टर खडा गरेर हाजिर भएँ ।’
असन्तुष्ट पालिका अध्यक्ष झाले सोही दिन सर्वजीतलाई फिर्ता पठाएको पत्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाए । जसमा समन्वय नगरी र कानुन विपरीत पठाइएका प्रशासकीय अधिकृत झालाई फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।
‘‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री याम बहादुर उपरकोटीलाई निरन्तरता दिइएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । तसर्थ शासकीय संघीय व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ मन्त्रालयबाट खटिइनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सर्वजित झा लाई नियमानुसार फिर्ता पठाइएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु’, पालिका अध्यक्षले मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यता आफ्नो सरुवाको विषयमा आधिकारिक पत्र अहिलेसम्म आफूलाई प्राप्त नभएको उपरकोटी बताउँछन् । सर्वजीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाजिर भएपछि उपरकोटी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । उनले १७ असोजमा पालिका कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र झाविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
बारामा पनि समस्या उस्तै
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ ।
उक्त पालिकामा यस अघि कार्यरत उर्मिला काफ्लेलाई हटाएर चेतकुमार पोखरेललाई खटाउँदाको मुद्धा अदालतमा पुगेको छ । जसको फैसला नहुँदै फेरि सरकारले सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई खटाउँदा उपमहानगरपालिकामा लफडा भइरहेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा त असर परेको छ नै, पालिकाका अन्य कर्मचारी पनि अन्योलमा परेका छन् ।
उर्मिला काफ्लेको सरुवाको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा विचराधिन रहेकै अवस्थामा विरेन्द्रदेव भारतीलाई त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएसँगै लफडा उत्कर्षमा पुगेको हो । मन्त्रालयले २०८१ साल साउन ३ गते काफ्लेको सरुवा गर्दा सरुवा नियम कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत काफ्ले पुगेकी थिइन् । साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले काफ्लेलाई कामकाज गराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेसँगै अहिले उक्त पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा काफ्ले नै कार्यरत छिन् । यही बीचमा गत असोज ४ मा सहसचिवहरूको सरुवा हुँदा वीरेन्द्रदेव भारतीलाई सामान्यले जीतपुर सिमरामा खटाएको छ । सो प्रकरणमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ । असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्ले वादी रहेको मुद्रामा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
यता उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल भने मन्त्रालयले मनपरी ढङ्गले कर्मचारी सरुवा गर्दा पालिकामा विवाद उत्पन्न भइरहेको बताउँछन् । सामान्यको यस्तो खालको प्रवित्तीले सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको पौडेलले बताए । उनले केही समयअघि एक पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको सरुवाको विषयमा अदालतमा मुद्धा विचारधिन रहकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सह सचिव भारतीलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको मुद्रामा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको अवस्थामा सह सचिव भारतीलाई अदालतको अवहेलना हुने गरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजिर नहुन अनुरोध गरेका छन् ।
मन्त्रालय भन्छ, यसैबारे छलफल हुँदैछ
प्रस्ताव उठाउनेदेखि पत्र तयार गर्दै गर्दासम्म पनि आँखा चिम्लेर बस्ने मन्त्रालय समस्या आएपछि मात्रै बुझ्न शुरु गर्न थालेको छ । सबै विवरणसमेत लिएर बसेको मन्त्रालयको यो रवैयाले कर्मचारी त आजित छन् नै कार्यालय तथा सेवाग्राहीलेसमेत अनावश्यक मार खेप्नु परिरहेको छ । लक्ष्मीनिया र जितपुर त यसका उदाहरण मात्रै हुन्, मन्त्रालयकै कर्मचारीका कारण समस्या भोग्नुपरेको कैयन कर्मचारीहरूको भोगाई छ । यस बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने ‘ उनले भने ‘लक्ष्मीनिया र जितपुरका प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’
