७ कात्तिक,काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको निर्देशनअनुसार कारवाही प्रक्रियाअघि बढाउँदा प्रश्न उठाउनु राम्रो नभएको सत्तापक्षले जनाएको छ ।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षको बैठकले संसदीय समितिमा रहेका दलले नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार नहुने निष्कर्ष निकालेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोगको छानबिन भइरहँदा सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।
‘छानबिन र न्यायिक निरूपणको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने खालको गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन,’ बैठकपछि उनले भने, ’यो लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन। फौजदारी अभियोगमा छानबिन चलिरहेको बेलामा सडकबाट छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन ।’
संसद्ले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएकाले त्यो प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले अहिले देखाएको संस्कारले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहेको उनले बताए । रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई कानूनी राज्यलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न उनले आग्रह गरे ।
सहकारी प्रकणमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले पोखरामा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
