७ कात्तिक,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले सरकारका काम, प्रक्रिया र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत भए सूचनाको हक आफसेँआफ स्थापित हुने बताएका छन् । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भएकाले सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध कार्य वा विषयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाए ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरको बुधबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिँहले सार्वजनिक जरुरी वा चासोका विषयमा नागरिकलाई सहज ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको कानुनी र नैतिक कर्तव्य भएको उल्लेख गरे ।
उनले पछिल्ला दिनमा सूचनाको हक प्रयोगप्रति नागरिक चेतना वृद्धि भएको औंल्याउँदै सूचनाको हकमार्फत माग गरिएका सूचना प्रवाहका बारेमा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताए । ‘यसले सूचनाको हक कार्यान्वयनका जटिलता र समस्या पहिचान गर्नेछ । जसबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयमा सघाउ पुग्नेछ,’ मुख्यमन्त्री सिँहले भने ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले चिह्नित गरेका सूचना प्राप्तिका लागि सरकार र नागरिक दुवैको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री सिँहले सरकारका कामकाजमा पारदर्शीताका लागि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय वेभसाइटमार्फत निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले सूचना दिन कठिन हुने खालका काम कसैको लहलहमा लागेर गर्न नहुने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई सुझाए ।
उनले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा बाँकी रहेका सूचना अधिकारी तोकी तत्काल तस्बिर र फोन नम्बर उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना टाँस गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ वटै पालिकालाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पत्राचार गर्ने बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र कार्यबोझका कारण सूचना अधिकारीले पनि समयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको बाध्यता पनि सुनाए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले सूचनाको हकलाई कार्यमूलक र उपलब्धिपरक बनाउन प्रदेशमा प्रमुख सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति विघटन गरी अर्को समिति बनाउनुपर्ने सुझाए । उनले भने, ‘कर्मचारीको कमी र कामको चापका कारण दुवै समिति सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यस विषयमा पूर्णकालीक काम गर्ने समिति बनाउँदा उचित हुनेछ ।’
प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेश सरकारमाथि सुरुदेखि नै हुँदैआएका टिकाटिप्पणी र आरोपका कारण पँिन सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौजुदा सरकारले बढी गम्भीरता देखाएको बताए । उनले राज्यको संरचना र परिवेश फेरिएकाले पनि प्रदेश सरकार आफ्नो भूमिकालाई समयानुकूल बनाउन खोजेको भन्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक भएको ठहर गरे । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी चेतना पालिका तहसम्म नै प्रसार हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री लेखीले सञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामकाजका बारेमा सञ्चारसम्बद्ध संस्था र सञ्चारकर्मीको सल्लाह अपेक्षित रहेको बताए । ‘सरकारलाई मात्र दोष दिएर हँुदैन, कामका लागि यथोचित सल्लाह दिएर सञ्चारजगतले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री लेखीले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामकाजका बारेमा सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको र समितिले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमा गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा ठूलठूल्ला अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे महत्तवपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको र विधिप्रक्रिया स्थापित हुनुका साथै बेथितिमा परिवर्तन आएको बताए । ‘तर सूचनाको हकअन्तर्गत अझै पर्याप्त सूचना माग भएको देखिँदैन । यसका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा चेतना आवश्यक छ,’ उनले भने ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उमिद वागचन्दको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा रोशन झालगायतका वक्ताहरूले सूचनाको हकका महत्त्वका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
