९ कात्तिक, बारा । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा हाइवोल्टेज विद्युत तार तान्ने र टावर निर्माण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २३ स्थित उक्त बिद्यालयको भनिएको जग्गामा ज्योती ग्रुपले हाइवोल्टेज विद्युत तार तान्ने र टावर निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको थियो । अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म विद्यालयको अनुमति बिना कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो आदेश जनता माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट अधिकारप्राप्त दिवाकर यादवद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाईपछि जारी भएको हो। निवेदनमा विद्यालयको नाममा बारा जिल्लाको साबिक रामपुर टोकनी गा.बि.स. वडा नं. ३ मा कि.नं. १२ को जग्गा रहेको र ज्योती ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडले विद्यालयको अनुमति बिना उक्त जग्गामा विद्युत तार तान्न र टावर निर्माण गर्न खोजेको दाबी गरिएको थियो ।
दुवै पक्षका तर्क र अदालतको फैसला
अदालतले यस मुद्दामा निवेदक र विपक्षीका कानूनी प्रतिनिधिहरूबीचको छलफल सुनेपछि फैसला गरेको हो। विद्यालयको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता समसुदिन हवारी र विपक्षी ज्योती ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट हरिहर प्रसाद साहले अदालतसमक्ष आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
यसबाहेक विपक्षी वडा कार्यालयको तर्फबाट अधिवक्ता विद्या देवी कटुवालले पनि बहस प्रस्तुत गरेकी थिइन् । अदालतले मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा, विवादित जग्गा जनता माध्यमिक विद्यालयको नाममा कानूनी रूपमा दर्ता रहेको र विद्यालयको भोगचलनमा रहेको प्रमाणित भएको पाइएको छ।
अदालतले भनेको छ कि, “सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिले, अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म विद्यालयको सहमति बिना कुनै पनि जबरजस्ती कार्य नगर्न आदेश दिइन्छ।“
अलपकालीन आदेशलाई निरन्तरता
यसअघि, अदालतले असोज १६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विद्यालयको जग्गामा कुनै पनि निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले यो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेशलाई कायम राखेको छ। विपक्षीलाई यो आदेशको जानकारी गराई नियमानुसार पालना गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
जनता माध्यमिक विद्यालयले दायर गरेको निवेदन अनुसार, विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको रामपुर टोकनीस्थित कि।नं। १२ जग्गा विद्यालयको कानूनी सम्पत्ति हो। विद्यालयले यो जग्गा शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरूको लागि उपयोग गर्दै आएको छ। तर, ज्योती ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडले विद्युत परियोजनाको नाममा विद्यालयको अनुमति बिना विद्युत तार तान्न र टावर निर्माण गर्न चाहेको आरोप लगाइएको छ।
विद्यालयले यस कार्यले आफ्नो स्वामित्वको हनन भएको भन्दै अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गरेको थियो। अदालतले दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि, विद्यालयको स्वामित्वको रक्षा गर्दै विपक्षीलाई उक्त निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो।
अदालतको आगामी कार्यसूची
यस मुद्दामा अदालतले अन्तिम निर्णय नआउन्जेलसम्म उक्त जग्गामा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु पर्ने आदेश दिएको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई र फैसला आगामी दिनमा अदालतले गर्नेछ।
