१२ कार्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाईका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको सम्झौता विरुद्ध उच्च अदालत वीरगंजमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलासको फैसला सँगै महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। वीरगंज महानगरपालिकाले एन.के.इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा।ली।संग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत वीरगंजको ३२ वटै वडा सफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानुसहितले गएको असोज १५ गते उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गरेको भोलीपल्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएसँगै महानगरलाई सरसफाई व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको नि।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले जानकारी दिए ।
सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एन।के।इन्टरनेशनलको तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए ।
