१४ कात्तिक,काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको स्टार्टअप कर्जा माघ महिनासम्म प्रवाह हुने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले चालू वर्षका लागि एक अर्बको स्टार्टअप कर्जा माघ महिनासम्म प्रवाह गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअपमा संलग्न गराउन यस वर्ष एक अर्बको स्टार्टअप कर्जा छुटाइएको छ । उक्त कर्जा न्यूनतम ३ प्रतिशतको ब्याजदरमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार छनोट भएका परियोजनाहरूलाई ५ वर्षका लागि प्रदान गरिनेछ । तीन चरणमा कर्जा प्रवाह गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यस वर्षको स्टार्टअप कर्जाका लागि अनलाइनमार्फत ३ हजार ३२० र भौतिक रूपमा १ हजार ८३८ वटा परियोजनाहरूगरी कुल ५ हजार १५८ वटा आवेदन परेका छन् । गत भदौ ११ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रतिष्ठानले आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
आवेदन दिएका ५ हजार १५८ बाट ‘सर्ट लिस्ट’ गर्ने काम भइरहेको छ । सर्ट लिस्टमा परेकाहरूले स्टार्टअपको कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । कार्य योजना प्रस्तुतिका लागि भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यस वर्षको स्टार्टअप कर्जा माघ महिनाको पहिलो सातासम्म प्रवाह गरिने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताए । उनका अनुसार सर्ट लिस्टपछि कार्य योजना प्रस्तुतिलगत्तै पहिलो चरणको कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
‘स्टार्टअप कर्जाको पहिलो किस्ता छिटोमा पुसको अन्तिम साता र ढिलोमा माघ महिनाको पहिलो सातासम्म हुनेछ’, उनले भने, ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम २०८१ को लागि ५ हजार १५८ वटा परियोजनाहरू दर्ता भएका छन् । यसबाट सर्ट लिस्ट सार्वजनिक हुन्छ । सर्ट लिस्टमा परेकाहरूले कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा प्रतिष्ठानले वाणिज्य बैङ्कलाई सिफारिस गरेपछि पहिलो चरणको कर्जा प्रवाह गरिने छ ।’
४ सयदेखि ६ सय परियोजनालाई यस वर्षको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गरिने घोषणा गरिएको थियो । साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्षका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको थियो । स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, भदौ ११ गते आवेदन खुलाइएको र भदौ १७ गते औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच कर्जाका लागि त्रिपक्षीय समझदारी भइसकेको छ ।
जसअनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा दिनेछ भने बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राखेर कर्जा दिनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष १६५ जनालाई २१ करोड २५ लाखको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको थियो ।
कसरी हुन्छ बिना धितो कर्जा प्रवाह ?
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले परियोजनाहरू हेरेर मूल्याङ्कन समितिमार्फत् छनोट भएका स्टार्टअपहरूलाई कर्जा दिन सिफारिस गर्ने गर्दछ । प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेअनुसार सम्झौता भएको सरकारी स्वामित्वको बैंकका शाखामार्फत् कर्जा प्रदान हुने छ । जसमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा तीन चरणमा प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रदान गरिएको कर्जाको प्रगति हेरेर अर्को चरणको कर्जा दिइन्छ । प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेपछि बैंकले स्टार्टअपको कार्ययोजनालाई नै धितो मानेर कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ ।
प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवद्धधन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
