३० कात्तिक,वीरगञ्ज ।स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा बारा जिल्ला अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बाराको महागढीमाई न.पा. वडा नं.–५ बस्ने धिरेन्द्र प्रसाद जयसवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञाको माग सहित दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै बारा जिल्ला अदालते कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
निवेदक धिरेन्द्र प्रसाद जयसवालले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायधीश जगन्नाथ पौडेलको एकल इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण, आधार, प्रमाण भए सो समेत खुलाई वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयको २०८१ मंसिर १२ को निर्देशनको आधिकारिक लिखत प्रमाण हेरी निवेदकको माग सम्बन्धमा सोही बखत निक्यौल हुनै भएकोले हाललाई छलफल हुने मिति सम्मको लागी निवेदकको ठेक्का अनुसारको कर संकलन गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्नु, नगराउनु पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
साथै निवेदकलाई धरपकड, पकाउ नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ । आदेशको सूचना विपक्षीहरुलाई छिटो साधनद्वारा दिन र यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा भने दुवै पक्षलाई राखी सुनुवाई गदा औचित्यपूर्ण हुने भएकोले ७ दिनको पेशी तोकेर उपस्थित हुन भनेको छ ।
बिपक्षीहरु मध्येका विपक्षी नंं. १. २ र ३ का हकमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बारा मार्फत र विपक्षी नंं.–४ को हकमा आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
