१ मङ्सिर, वीरगञ्ज । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको २९ औं बार्षिक सधारणसभा २० बुँदे वीरगन्ज घोषणपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वीरगन्जमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको बार्षिक साधारणसभा २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको हो ।
नेपालको संविधानको धाराद्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक अन्र्तगत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोे र उपभोक्ता अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनने मानव अधिकारको रुपमा अंगिकार गरी त्यसको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको दायित्व भएको सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्तिका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विभिन्न माग सहितको २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
जारी घोषणा पत्रको पहिलो नम्बर बुँदामा नेपालको संबिधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेतमा भएका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेश अनुसार उपभोक्ताका मुद्धाहरुको सुनुवाईका लागि अबिलम्ब उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
प्रदेश उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन जारी गरी यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सात वटै प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । सबै पालिकाहरुले हालसम्म पनि स्थानिय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र नियमावती बनाएको नपाईएकोले यथाशीघ्र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याउन पनि वीरगन्ज घोषणापत्र मार्फत माग गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै यथाशीघ्र पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका २० बुँदा रहेका छन् । साधारणसभा सम्पन्न गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश पर्सा जिल्ला समिति र बिरगंज महानगर समिति लगायत कार्यक्रम सफल पार्न उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापनपनि गरेको छ ।
के के छन् वीरगञ्ज घोषणापत्रमा ?
1
