७ मंसिर, वीरगञ्ज । सरकारले पर्साको पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नती गर्दै प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७६ चैत्र २८ गते मधेशप्रदेश सरकारले स्तरोन्नतिका साथ प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भनेर गरेको निर्णयलाई संघिय सरकारले मूर्त रुप दिएको हो ।
पर्सावासीको अथक प्रयासले अन्ततः पोखरिया अस्पतालबाट उत्कृष्ट सेवा पाउने अपेक्षा अब पुरा हुने भएको छ । पर्साको दोश्रो सदरमुकामको परिचय बोकेको पोखरियामा अवस्थित १५ शय्याको अस्पतालमा ग्रामीणक्षेत्रका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन् ।
पटक पटक ग्रामीण बासिन्दाको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चतताको माग सहित विभिन्न पक्षबाट आवाज उठाइए पनि सुनुवाई नहुँदा सेवाग्राहीहरु सदरमुकाम वीरगञ्ज र छिमेकी देश भारतको सीमावर्ती शहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
विहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै यस भेगका जनता एवं पहलकर्ताहरुमा खुशी छाएको छ ।
समाजिक सञ्जालमा खुसीका स्टाटस्
मन्त्री परिषदको निर्णय पश्चात् पहलकर्ताहरुले समाजिक सञ्जाल मार्फत हर्ष व्यक्त गरेका छन् । समान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, नेता निजामुद्धीन समानी, नसरुल्लाह अन्सारी, पोखरिया नगरपालिकका नगर प्रमुख प्रधुमन चौहान लगायतले फेसबुकमा स्टाटस् लेख्दै स्तरोन्नतीको निर्णयले पोखरियाका लागि मात्र नभएर, मधेस प्रदेशकै स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम थप्दै प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा अझ विस्तारित सेवा दिन सक्षम हुने विश्वासका साथ प्रयासमा जुट्ने सबैलाई विशेष आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
प्रयास यस्तो रह्यो…
मधेश प्रदेश सरकारको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय – २०७६ चैत्र २८ गते
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मंत्रालयलाई पत्राचार गरेको – २०७९ श्रावण १ गते
संघीय मन्त्री परिषदमा पेश भएको र फिर्ता पनि भएको – २०७९ श्रावण १५ गते
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको – २०७९ चैत्र ९ गते
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव संग मन्त्रालयमा भेटघाट भएको – २०८१ जेष्ठ ६ गते
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको – २०८१ जेष्ठ २३ गते
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको – २०८१ अषाढ ५ गते
मधेश प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक निर्णय गरेको – २०८१ अषाढ १९ गते
मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मंत्रालयमा पत्राचार गरेको – २०८१ श्रावण १७ गते
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मंत्रालयलाई पत्राचार गरेको – २०८१ श्रावण ३० गते
यसरी गरिएको प्रयासका बिच विभिन्न राजनितिक दल, भातृ संगठन, सरोकारवाला संघसंस्था, वुद्धिजिवीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि लिएर धर्ना सहितका सघर्षरत आन्दोलन गरेका थिए ।
