९ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि बढेकाले त्यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो । संसदबाट पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले बताएको छ ।
’विधेयकलाई संसद्मा लगेर पारित गराई कानून बनाउन लामो समय लाग्न सक्छ,’ स्रोतले थप्यो, ’संसदमै पनि त्यसको विरोध हुनसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणअघि नै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने कि त्यसपछि मात्र गर्ने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले पनि अध्यादेशको मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको पुष्टि ग¥यो । अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाका भरमा नियमन गरिरहेको भएपनि ऐन नै ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कसूर हेरी २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने उल्लेख भएका गतिविधि गरेको पाइए कसूर हेरी दण्ड सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
’मूलतः बिगो कायम भएबमोजिमको जरिवाना तथा कसूरको गाम्भीर्यता हेरी ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ’तर, प्रस्तावित सजायमा मन्त्रिपरिषदको विधायन समिति वा मन्त्रिपरिषदले हेरफेर गरेको हुनसक्छ ।’
