१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात तथा वितरण सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अवज्ञा गरेको छ ।
गहना पसल संचालनका लागि सम्वन्धित संघ र संगठनमा आवद्धता नभएका व्यवसायीले तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्न नपाउँने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि विरुद्ध काठमाडौंको विशालबजारमा रहेको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त बेन्चले व्यवसायीको संघ संगठनमा आवद्ध सुनको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुले मात्र सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो संघ संगठनमा आवद्ध नभएका व्यवसायीले सुन खरिद गर्न नपाई पेशा व्यवसाय संचालन गर्न पाउँने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिको अन्य व्यवस्था पुरागरेको खण्डमा नरोक्नु रोक नलगाउनु भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका विरुद्ध आदेश गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ मा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्ने फर्म वा कम्पनीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र नेपाल कला व्यवसायी संघको सिफारिसमा विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुबाट सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध नरेन्द्र कुमार गुप्ता संचालक रहेका रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा.ली, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रा.लीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको थियो । रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध रहेका तीनवटा कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासन गरेपछि काँचो सुन खरिदको सिफारिस लिन नपाउँने गरी बन्चित गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को दफा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत उपदफा (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वातन्त्रताको हक विरुद्ध हुनेगरी गुप्ताले संचालन गरेका तीनवटा कम्पनीलाई कारोवार गर्न नपाउँने गरी गरिएको कार्वाही संविधानको मूलमर्म विपरित रहेको भन्दै रिद्धिसिद्धिका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर ७ गतेको जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रालि मंसिर १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिएको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए ।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दैनिक १ किलो सुन बाणिज्य बैंकबाट उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको थियो । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले २०८० फागुन देखिनै वाणिज्य बैंकहरुबाट कोटाको सुन खरिद गर्न नपाएको संचालक गुप्ताले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ संशोधन नभए सम्म तत्काल सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा समस्य हुने बताए । हामीले सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी जाने भनेर छलफलमा लागेका छौ, कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्त रामु पौडेलले पनि सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नआएकोले सुन वितरण प्रकृयालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा निर्णयमा पुगीनसकेको बताए । व्यक्ति वा खुद्रा पसलेलाई सिधै सुन विक्री गर्दा बैंकले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पौडेलको भनाई थियो ।
प्रवक्ता पौडेलले कार्यविधि संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य विभाग र सरोकारवाला पक्ष विच छलफल भएपछि मात्र एउटा निचोडमा पुग्न सकिने भएकोले रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलाई तत्काल सुन खरिदको लागि सिफारिस दिन नसकिने बताए ।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको बताए । भोली देखिनै लक्ष्मीसनराइज बैंक र कुमारी बैंकले सुन विक्रीगर्न लागेको छ, गुप्ताले भने “त्यसमा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलाई सुन खरिदमा सिफारिस नपाए अदालतको अवहेलनामा कानूनी उपचार खोज्ने छौ ।”
