२६ मंसिर,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।
डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै भ्याट लिने बाटो खुलेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेर गएको कात्तिक ११ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले लिखित फैसला जारी गरिसकेको छैन ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसलगायतले प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पु¥याएका थिए । मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेसँगै इन्टरनेटमार्फत हुने आर्थिक कारोबार बढ्दो छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
