२२ पुष, वीरगञ्ज । विभाजित भएर छिन्न भिन्न भएका मधेस केन्द्रीत दलहरु पुनःमोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । विभाजित भएर पार्टीको आकार नै घटाएका दलहरु पुनःमुद्दा र विचार मिल्नेहरुसँग, एकता, सहकार्य गर्नका लागि मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।
खासगरी सदभावना पार्टी हुदै अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल गठन गरेका हृदयेश त्रिपाठीले जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलहरूसँग सहकार्य थालनी गर्न अभियान शुरु गरेपछि मधेस केन्द्रीत दलहरु पुनःमोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा छन् ।
यसको लागि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मधेशी केन्द्रित दलहरूसँग एकताको पहल गर्न भन्दै ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनारको नेतृत्वमा अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाकान्त झा, उपाध्यक्ष रामप्रकाश चौधरी, महासचिवद्वय सुरेन्द्र कुमार झा र मनिष कुमार मिश्र सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै थप राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षशील राजनीतिक शक्तिहरुबीच संवाद, सहकार्य, कार्यगत एकता आजको आवश्यकता भएको लोसपाको निष्कर्ष छ ।
कार्यदलले राजनीतिक मुद्दा र सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग संवाद गर्न गर्नुका साथै पार्टी एकताको सम्भावना समेत खोजी गर्ने अध्यक्ष ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि विचार मिल्ने दलहरूसँग वार्ता गर्नको लागि दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
जनमतले पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा.शरद सिंह यादवलाई संवादको जिम्मेवारी दिएको छ । जनमतका अध्यक्ष डा.सिके राउतले यसअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्यदेखि एकतासम्मको छलफल शुरु गरेको छ । मधेसी दलहरुको मोर्चाबन्दीले मधेस प्रदेशको सरकार परिवर्तनसम्मको सम्भावना बढाएको छ ।
उनीहरु मोर्चाबन्दी गर्दै मधेस प्रदेशमा अहिलेको दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस विनाकै मधेस प्रदेश सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा पनि जुटेको स्रोतको भनाई छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता समिति संयोजक जितेन्द्र सोनलले भने अहिले त्यस विषयमा केही कुरा नभएको बताए ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य बेची लुंगेली मधेसी दलहरुको सक्रियताले अनुमान लगाउन सक्ने बताउछिन् । उनले भनिन्, ‘सत्ता पक्ष भित्रै दुई खेमामा विभाजित देखिएको छ । जनमतको नेतृत्वमा सरकार भएपनि कांग्रेस र एमालले सहयोग नगरेको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको अनसन्तुष्टिले अनुमान गर्ने कुरा न हो । यसरी विमती भईरह्यो भने काम गर्न पनि सक्दैन । जनमतका अध्यक्ष सिके राउतको अभिव्यक्तिले पनि अनुमान लगाउने कुरा हो । हेर्दै जाऊ के हुन्छ ।’
जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको गम्भीर आरोप सहित यसअघि नै ८ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादव पनि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना भन्दापनि अहिले संविधान संसोधनको मुद्दामा साना दलहरु अर्थात विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरु एकठाउँमा आउन सकिने विषयमा केन्द्रीत भएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार त ठूला दुईदलले चलाईरहेकै छन् । समिकरणको हिसाबले पनि कांग्रेस र एमाले मध्य कुनै एक दल नमिलेसम्म सरकार बनाउने गणित पुग्दैन । त्यसैले सरकार परिवर्तनको सम्भावना कम छ । खासगरी साना दलहरुलाई सखाप पार्ने रणनीतिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशको विषयमा साना दलहरु मुद्दा, विचार मिल्नेहरुसँग कार्यगत एकता, सहकार्य, एकताको विषयमा मोर्चाबन्दी हो ।’
