४ माघ,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशसभाका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा भएको व्यावस्थालाई परिवर्तन गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटको बुदा नं. १४७ मा उल्लेख गरिएको व्यावस्थाको सट्टा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजित बजेट ५० लाख भन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने व्यावस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सो ऐनको संसोधित नियमावली अनुसार रहेका सवै खरिद विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा खरिद प्रक्रिया गरिने तथा आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरुका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुटाछुटै रुपमा कार्यान्वयन र रकम वॉडफाट सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।
भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराईएको जनाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरु पल्टीदेवी महरा, रूपा कुमारी यादव, हसिना खातुन, अन्जना पाण्डित, रत्नेश्वर गोईत यादव, कञ्चन बिच्छा र रुपा कुमारी यादव लगायतले हस्ताक्षर गरेको संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरूको कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धा खरिद विधि अनुसार गरिने व्यावस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक आयोजना प्रतिको स्वामित्व र अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जननिकटको शासन मुखरित हुने भएकोले शासनका हरेक कामकारवाही एवम् गतिविधिमा व्यापक जनसहभागिताको अनुभूति गरेको हुनुपर्ने भएकोले समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग गर्न गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारको अवलम्बित नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय
जनसमुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
