१० माघ,जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै युवाहरुले मधेशका मुख्यमन्त्री र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन्।
मधेश प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा मधेशमा बोलिने मातृभाषालाई बाइकाट गरेर अन्य अन्य भाषाहरुलाई समावेश गरिएको भन्दै युवाहरुले प्रदेशसभा भवनअगाडि बिहीवार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरेका हुन्।
विधेयकमा मातृभाषाहरु छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै आफूहरुले विरोधस्वरुप पुत्ला दहन गरेको युवा फुलगेन महतोले बताए।
मधेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधवार मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेकी थिइन्। सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको थियो।
मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरुले मधेशको प्रदेशसभा अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै भाषा सम्बन्धनमा ल्याइएका विधेयक सच्याउन माग गरेको छ।
मगही भाषाका समाचार वाचक र अभियन्तासमेत रहेका फुलगेन मगहीसहितका अभियन्ताहरुको एक समूहले मधेशकी शिक्षा तथा संस्कृतीमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्यायपूर्ण रहेको बताउँदै नसच्चाए कडा विरोधमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
विरोधपछि प्रदर्शनकर्तालाई भेट्न आएका मधेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बुधवार प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्रुटिहरु देखिएको र धेरै मन्त्री तथा सांसदहरु समेत विरोधमा रहेकाले फिर्ता लिएर सच्चाएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको बताएको बताए।
विधेयकमा थारु भाषालाई समेत नसमेटिएको भन्दै थारु सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध जनाइसकेका छन्।
उर्दु भाषीहरु पनि विरोधमा छन्। नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क केही देखाए पनि मगही अभियन्ताहरु त्यसलाई गलत र नियोजित भन्दै २० लाखभन्दा बढी मानिसले बोल्ने भाषा मगही नै रहेको र गलत किसिमले प्रस्तुत गरिएको दावी गरिरहेका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो। यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ।
दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत) र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन्। यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन्। तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औँ स्थानमा ल्याउँछ।
उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवाद उत्पन्न गराएको छ।
विशेषगरी प्रदेशका भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियतसहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
