२५ फागुन,वीरगञ्ज । मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन संघर्ष समितिले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मोर्चाको क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम आयोगको कार्यादेशमा सहमति गरी गठन भएको अनुचित लेनदेन मिटरब्याज बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग २०८१ को सम्बन्धमा सरकारले राजनीति गरिरहेको भन्दै यसमा संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञानपत्र बुझाउदै संघर्ष समितिले अहिलेको सरकार मिटरब्याजको समस्याप्रति जानकार नै भएपनि आयोगलाई दिईएको कार्यादेश पूरा गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि पारित नगरी ६० हजार निवेदनको कुनै अध्ययन र अनुसन्धानको प्रकृयामा नलगी रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको भन्दै छिटो टुंगो लगाउन माग गरेका छन् ।
पीडितहरुलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र प्रहरी संयन्त्र मार्फत पीडित विरुद्ध कारवाहीलाई अगाडि बढाउने गरेको र यसले अत्याचारको हद पार गरेको पनि आभास भएको जनाएका छन् । राज्यको संयन्त्रमाथि पूर्ण विश्वास नहुँदा नहुँदै पनि सरकारबाट हुनसक्ने सबैखाले इमान्दार प्रयासलाई सघाउन तयार रहेको अवस्थामा मिटरब्याजी साहुको संरक्षणमा सरकारी संयन्त्र परिचालन हुनु धोका भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
न्याय प्राप्तिको थालनीका रुपमा निर्मित संरचनामाथि दुषित राजनीतिक खेल खेल्ने प्रयत्न नरोकिने हो भने सरकारको मिटरब्याजन पीडित विरोधी रबैंया विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन संघर्ष समिति पर्सा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिईएको छ ।
