Logo

राजतन्त्र पक्षधरहरुको फागुन २५ गते काठमाडौमा भएको शक्ति प्रदर्शनको एक दिन अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाण्डौ आए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेर बहादुर देउपासँग सामूहिक छलपल गरे । उक्त छलफलमा राजावादी शक्ति बिरुद्ध प्रतिबाद गर्ने सहमति गराए । लगत्तै आईतबार बिहान बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले गणतन्त्रबादीहरुको काठमाण्डौमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरयो । प्रचण्डले मंगलबार समाजवादी मोर्चाको बैठकबाट चैत्र १५ गते प्रतिगामी शक्तिका बिरुद्ध काठमाण्डौमा प्रतिकार जुलुस निकाल्ने निर्णय नै गर्न भ्याए ।

हतार हतारमा यी सबै सहमति र निर्णय गराउनु पछाडि प्रचण्डको ठूलो चातुर्यता रहेको देखिन्छ । दुई प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र नेकपा एमालेको शक्तिशाली सरकार बनेपछि २०८४ सम्म अंक गणितिय हिसाबमा संसदमा माओवादी पार्टी र प्रचण्ड एक्लो जस्तो देखिन्छन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि प्रचण्ड सधै राजनीतिको केन्द्रमा रहे । किगं पनि बने र किगं नहुदा पनि किगं मेकरको भुमिकामा देखा पर्दै आए । तर राजनैतिक हिसाबले प्रचण्ड अहिले एकदम एक्लो र निरीह जस्तो देखिएका छन । झन २०८४ सम्म सत्ता बाहिर हुँदा र एक्लो हिडदा चतुर ओली र साईलेन्ट दाउपेचमा माहिर देउवाले राजनीतिक नै सिद्ध्याउने हुन कि भन्ने मनोभाव पनि देखिएको छ ।

यी नै कुरा सोचेर मनको शान्ति, जन सम्पर्क र संगठन निर्माण गर्न भनेर फागुन लाग्दै गर्दा माओवादीका नेता लिएर कमजोर संगठन रहेको पुर्वी तराई तिर हानिए । पार्टीमा गुटगत राजनीति गरिरहेका बर्षामान पुन र जनार्दन शर्मालाई संगठनको काममा केन्द्रीत गर्दै उनीहरुले संचालन गर्न खोजेको गुटगत राजनीतिलाई कमजोर पार्ने र तराई मधेसमा माओवादी पार्टीको पकड बलियो बनाउने उद्देश्य प्रचण्डले लिएको हुनु पर्छ । आर्थिक शिथिलता र जनतामा ब्याप्त निराशाको कारण माओवादी सभामा जनताको राम्रो उपस्थिति देखिएको छ । माओवादी पार्टी र स्वयं प्रचण्ड जन सम्पर्क र सभामा भएको उपस्थितिले हौसिएका छन् । तर सत्ताको गणितिय खेलमा प्रचण्ड जति सुकै हौसिए पनि ओलि र देउवा मिलुन्जेल २०८४ सम्म सत्तामा पुग्न केही जोडवल लाग्ने अवस्था छैन ।

यसै बिचमा राप्रपा, राजाबादि र हिन्दु धर्म समर्थकहरुले देशव्यापी शहर केन्द्रित जुलुस र आमसभा गर्न थालेका थिए । कमजोर आकंलन गरेको राप्रपा नेतृत्वमा राजावादीहरुको समुहमा हिन्दुवादीहरुको समेत सहभागिता हुँदा आमसभामा जनसहभागीता सोचे भन्दा बढी देखिन्थ्यो । ओलि देउवा सरकार बिरुद्ध जनस्तरमा चर्को आक्रोश बढन थालेको छ । फागुन २५ गते काठमाण्डौमा विशाल प्रदर्शनको तयारी भैरहेको थियो । यो प्रदर्शन विशाल हुने आन्तरिक सुचना पाए पछि माओवादीले तराई मधेस केन्द्रित हुलाकी राजमार्गको कार्यक्रम बारामा नपुग्दै स्थगित गरि प्रचण्ड काठमाण्डौ फर्किए । ओलि देउवा सरकार बिरुद्ध माहोल तताउने, राजावादीसँग सरकारी पक्षको भिडन्त गराउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकार अलोकप्रिय रहेको सन्देश दिने र अप्ठारो परिस्थितीमा प्रचण्ड नै चाहिन्छ भन्ने रणनीति निर्माणमा प्रचण्ड लागेका हुनकी भन्ने भान हुन थालेको छ ।

अब उनको पहिलो प्रयास संघिय गणतन्त्र खतरामा छ भनेर कांग्रेस एमाले बाहेकको गणतन्त्र पक्षधर पार्टीलाई आफ्नो नेतृत्वमा एकत्रित गर्नु रहनेछ । त्यस पछि गणतन्त्रको पक्षमा र राजावादीहरुको बिरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने गराउने योजना हुन सक्छ । ओलि देउवा सरकारलाई समर्थन गरे जस्तो गरेर सरकारी पक्षधर र राजावादी विच भिडन्त गराउने योजनामा माओवादी हो की जस्तो देखिन्छ । नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा ओली सरकार असफल भएको देखाउने यही मौका हुन सक्छ प्रचण्डको लागि । सायद त्यहीँ भएर अहिले प्रचण्डले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा यहीँ भुमिका खेल्दै छन् ।

प्रचण्डले सोचे जस्तो हुँदै गएमा देशमा राजनितिक ध्रुबिकरण तीन खेमामा बिभाजित हुँदै जानेछ । पहिलो ओली र देउवाको सरकारी पक्षधर, दोश्रो ओली, देउवा वाहेक माओवादी, मधेसवादी सहित अन्य गणतन्त्र पक्षधर र तेश्रो दरवार निकट मानिने राप्रपा, राजावादी र हिन्दुवादीको समूह । प्रचण्डको योजना बमोजिम सरकार बिरुद्धको आक्रोश चरम बिन्दुमा पुग्दै गएमा र राजावादीसँगको भिडन्त निर्णायक स्थितिमा पुगेमा बर्तमान अलोकप्रिय सरकारको बिकल्प पक्कै खोजिन्छ । त्यो अवस्थामा आन्दोलनरत राजावादी र सरकार बिचमा निर्णायक तेश्रो शक्ति माओवादी हुने निश्चित छ ।

राजावादीसँग सरकारको लडाई सम्झौताको अवस्थामा आएमा ओलि देउबा सरकारले सेफ लेण्डिगंको लागि गणतन्त्र पक्षधर माओवादी पार्टीलाई समर्थन गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । बिद्रोहको अवस्थामा सत्ताधारी ओलि देउबा सरकारलाई बिस्थापित गराउने गरि समझौता पनि हुन सक्छ र त्यो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने गरि गणतन्त्र पक्षधर माओवादी र मधेसवादी समूह तथा राप्रपा, रास्वपा र राजावादी समुहको संयुक्त सरकार बन्ने संभावना रहन्छ । यी दुबै अवस्थामा माओबादिका प्रचण्ड फेरि निर्णायक शक्तिको रुपमा अगाडि आउने देखिन्छ ।

मेरो यो अनुमान राष्ट्रिय परिस्थिति अन्यथा भएन भने अनुकुल नै देखिन्छ । साथै अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रचण्डको लागि सकारात्मक देखिन्छ । नेपाल मामलामा बढि चासो राख्ने छिमेकी भारत र चिन तथा अमेरिका र युरोपियन युनियन हुन । ट्रम्पको आगमन पछि अमेरिका र युरोपियन युनियन आफैमा गिजोलिएकोले नेपालमा चासो राख्ने अवस्थामा छैनन । आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने चिनले पनि भारतको १४० करोड जनसंख्याको ब्यापारलाई गुमाउन र रुस चिन भारतको गठबन्धन बिरुद्ध नेपाल मामलामा चासो दिने अवस्थामा जादैन होला । अब रह्यो भारत, उसले नेपाललाई भातिय स्वार्थको लागि आफ्नो पकड भन्दा बाहिर कदापि जान दिदैन ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाई छाडने र संभव भएमा राजतन्त्र फर्काउने एजेण्डामा हिन्दुवादी मोदि सरकार दृढ देखिन्छ । संविधान निर्माणको बेला कांग्रेस एमालेले नमानेको ईख उसमा छ । ओलि देउबा गठबन्धनको सरकार बनेको भारतलाई मन परेको छैन । ओलिले लाख चाहदा पनि मोदिले भेटन र बार्ता गर्न मानेका छैनन । मोदि कसैगरि यो सरकारको बिकल्प चाहन्छन । यसै बेला राप्रपा र राजावादीहरुको देश ब्यापी लहरले सकारात्मक वातावरण बनाएको भारतियहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा भन्दा भारतिय मिडियाले फागुन २५ गतेको सरकार बिरोधि विशाल सभालाई प्रसारित गरिरहेको छ । ओलि देउबा सरकारको असफलता र सरकार प्रतिको जन आक्रोसलाई बढाई चढाईमा भारतीय संचार माध्यम लागेको देखिन्छ ।

नेपाली जनताको निराशा र आक्रोश, राजाको पक्षमा देखिएको जन लहर र भारतको सरकार प्रति को असहयोगले ओलि देउबा पनि के हुने हो भन्ने भयमा छन् । राजावादीहरुको २५ गतेको जुलुस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबालाई भारत पठाएपछि वर्तमान सरकार कमजोर भैसकेको र राजावादीको जनलहर बढदै गएमा व्यवस्था परिवर्तनको स्थिती आउन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

यहि परिस्थितिको अनुमान लगाएर प्रचण्ड काठमाण्डौ फर्किएर सक्रिय भैसकेका छन । राजनितिक दाउँ पेचमा माहिर उनी जुन सुकै परिस्थितिमा पनि निर्णायक हुने गरि अगाडि बढेका देखिन्छन । माओवादी आन्दोलनको बेला राजासंग मिलेर संबैधानिक राजतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाने गरि दरवारसँग मिल्न थालेको समाचार त्यतीबेलाका संचार माध्यममा आएका थिए । अब अहिले त्यो संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्दैन ।

त्यसैले प्रचण्ड अहिले ओलि देउबा सरकार बिरुद्धको आक्रोश र जनलहर चर्काउन चाहने गरि रणनीति बनाउदै छन । गणतन्त्रवादीहरुको सरकार बन्दा पनि आफ्नै नेतृत्व हुने गरि र सरकार बिरुद्धको आन्दोलन निर्णायक हुने अवस्थामा पनि भारतिय चाहनामा आफ्नै नेतृत्वमा राजावादी र हिन्दुवादी सहितको सरकार बनाउने गरि अगाडि बढन सक्छन की भन्ने मेरो आकलन हो । भारतलाई पनि प्रचण्ड जतिको सजिलो पात्र अरु पाईन्दैन । किनकि अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व पाएमा उनी जुनसुकै शर्त मान्न तयार हुने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा नेपालमा हुने भोलिको राजनैतिक परिवर्तन पछि फेरि एक पटक प्रचण्ड केन्द्रित हुने देखिएको छ ।


सम्बन्धित समाचार