१० चैत,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि सडकको २५/२५ मिटर क्षेत्रको सीमांकन गर्न नापी कार्यालय वीरगञ्जलाई सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पत्रचार गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि चैत ५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा भएको निर्णय अनुसार २५/२५ मिटर तोड्नुपर्ने क्षेत्रको सीमांकनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नापी कार्यालय वीरगञ्जलाई चैत ८ गते पत्रचार गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन २८ गते वीरगन्जको मुख्य सडक (मेन रोड) विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चैत ५ गते सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा सडक क्षेत्राधिकार (दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर) भित्र पर्ने आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
सडक सीमा निर्धारण यस अघि भइसकेको भए पनि केही स्थानमा संकेत चिन्हहरु मेटिइसकेकाले चिन्ह लगाउने काम सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा नापी र मालपोत कार्यालयले एक हप्ता भित्र गर्ने निर्णय उक्त बैठकमा गरिएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको उक्त बैठकमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक कुमार भट्टराई, नापी कार्यालयका प्रमुख दिपक कुमार सिंह, नेपाल बैंक सिटी अफिस वीरगञ्जकी संगीता पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वसन्त गुरागाईं लगायत सडक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २७ औँ पटकसम्म सुनुवाइ पछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
