१२ चैत,वीरगञ्ज ।सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) २५÷२५ मिटर फराकिलो बनाउने फैसला गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, यसको विरोधमा सडक क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्ज नापी कार्यालयलाई सडक सीमांकन गर्न निर्देशन दिएसँगै कार्यान्वयनको तयारी सुरु भएको हो। यसैबीच, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा चैत ५ गते बसेको बैठकमा सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यद्यपि, सडक विस्तारको आवश्यकता नभएको दाबी गर्दै घरधनी र व्यवसायीहरूले सरकारले उचित मुआब्जा नदिएसम्म यो प्रक्रिया मान्य नहुने बताएका छन्। वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले भने, “घरबारविहिन बनाएर विकास गर्न खोज्नु सह्य छैन।”
आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै संघर्ष समितिले बिहीबार वीरगञ्ज बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहान १० बजे आदर्शनगर चोकबाट जुलुस निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने संयोजक गुप्ताले जानकारी दिए।
२०६९ सालदेखि अवरुद्ध रहेको यो सडक विस्तार प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि पुनः अघि बढेको हो। तर, फैसलाबाट प्रभावित भएका स्थानीयले कानुनी लडाइँ जारी राख्ने संकेत दिएका छन्। यस घटनाले वीरगञ्जमा सडक विस्तारको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
