१३ चैत,काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित विधेयकको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर नियमित विधेयकको रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि विधेयकको रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको हो।
नियमित विधेयकको रूपमा अघि बढाउँदा अन्य सत्तारूढ दलहरूले उठाएका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ। चैत १८ गतेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले सत्तारूढ दलहरू यो निर्णयमा पुगेका हुन्। सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेशहरू अघि बढे पनि केही सत्ता साझेदार दलहरूको विरोधका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सकेको थिएन।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सत्तारूढ दलका अन्य नेताहरूको उपस्थिति थियो।
यो निर्णयले भूमि व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र सबैको सहमतिमा भूमि सम्बन्धी कानुन बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
