१५ चैत, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाहरू मन्त्री सरोजकुमार यादवले कमिसनमा बाँडेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अख्तियारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र आठै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग बयान लिई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का योजनासम्बन्धी कागजात माग गरेको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत योजना बाँड्दा १० प्रतिशत कमिसन लिने चलनबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। सत्तासीन दलहरूको दबाबमा उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालनको बाटो खुलेपछि चिठी वितरणमा अनियमितता बढेको आरोप छ।
यसै मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका छन्, जसका कारण बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
