२३ चैत, काठमाडौँ । भारतको संसदले मुस्लिम सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२४ पारित गरेको छ । विधेयक संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ, त्यसपछि यो विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
सरकारले विधेयकले मुस्लिम समुदायद्वारा दान गरिएका सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने उद्देश्य राखेको बताएको छ । तर, विपक्षी दलहरू र मुस्लिम समुदायका नेताहरूले विधेयकलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् ।
वक्फ सम्पत्तिको ऐतिहासिक सन्दर्भ
इस्लामिक परम्परामा वक्फ भन्नाले मुस्लिमहरूले समुदायको हितका लागि दिएको परोपकारी वा धार्मिक उद्देश्यको सम्पत्ति बुझिन्छ । यस्ता सम्पत्तिहरू बिक्री गर्न वा अन्य निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। भारतमा यस्ता सम्पत्तिहरू वक्फ ऐन १९९५ अन्तर्गत राज्य–स्तरीय वक्फ बोर्डमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनहरू
नयाँ संशोधन विधेयकले वक्फ सम्पत्तिको मान्यता र व्यवस्थापन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरेको छ:
-
वक्फका रूपमा कुनै सम्पत्ति दावी गर्न अब वैध कानुनी कागजात अनिवार्य हुनेछ। अघिसम्म मौखिक घोषणा वा रीतिरिवाजका आधारमा सम्पत्ति वक्फ मानिँदै आएको थियो।
-
विवादको अवस्थामा अन्तिम निर्णय सरकारमै रहनेछ, विशेषतः सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा वक्फ दावी भएमा ।
-
वक्फ सम्पत्तिको सर्वेक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका बढाइने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
समर्थन र आलोचना
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयक पारित हुनुलाई “एक महत्त्वपूर्ण सुधारको क्षण” भनेका छन्। उनका अनुसार विधेयकले धार्मिक सम्पत्तिमा अनियमितता रोक्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
तर विपक्षी दलहरू र मुस्लिम समुदायका नेताहरूले विधेयकलाई अल्पसंख्यक समुदायमाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस, आम आदमी पार्टी र अन्य विपक्षी दलहरूले यो विधेयक भारतको धर्मनिरपेक्ष मूल्यविरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन् ।
निष्कर्ष
विधेयकले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी भए पनि, मुस्लिम समुदायभित्र यसको दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको देखिन्छ। कानून बनेपछि यसको कार्यान्वयनको तरिका र व्यवहारिक प्रभावले मात्र यो विधेयकले पारदर्शिता ल्याउने कि धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने भन्ने कुराको स्पष्टता दिनेछ ।
