२३ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यापारीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सधैं उपेक्षा गरेको गम्भीर गुनासो गरेका छन्। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिसँग शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले नीतिगत अस्पष्टता, भन्सार प्रक्रियामा मनोमानी र विभेदकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरूले दुःख भोग्नुपरेको बताएका हुन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले अव्यावहारिक राजस्व नीतिका कारण अवैध आयात बढिरहेको र व्यापार सहजीकरणका लागि बनाइएका एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी_ तथा सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराए।
संघका पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभा सदस्य तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले राज्यले व्यवसायको वातावरण बनाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, ‘राज्यको गलत नीतिले अब देशका युवाहरू मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।’
अर्का पूर्व अध्यक्ष अशोककुमार वैदले राज्य नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि राजस्व उठाउने बहानामा व्यापारीमाथि दबाब दिने गरेको आरोप लगाए। उद्यमी सुरेश रुंगटाले धरौटी बापतको करोडौं रकम अदालतले फिर्ता दिन आदेश दिए पनि वर्षौंसम्म नपाएको दुखेसो पोखे। ओसीबी फुडका सञ्चालक नारायण रुंगटाले पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार प्रशासनले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको आरोप लगाए।
व्यापारीहरूले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत आयात भएको सामानमा समेत भन्सारले पुरानो राजस्व माग्दै कर आतंक मच्चाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले औषधि तथा आहारपूरक पदार्थको नाममा दुईवटा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताए। औषधि उत्पादक र आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको गुनासो गरे। मलखाद आयातकर्ता दीपक अग्रवालले कृषि मल आयातमा नयाँ नियमका कारण लागत बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यापारीहरूले उठाएका अधिकांश समस्या नीतिगत रहेको र त्यसको समाधान आर्थिक ऐनमार्फत हुने बताए। उद्योग सिफारिस प्रक्रियामा वडा कार्यालयहरूले घूस माग्ने गरेको आरोपसमेत व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो सुनेपछि समितिका संयोजक तथा सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगञ्ज विभेदमा परेको महसुस भएको बताए। उनले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयमा समितिले गम्भीर रूपमा ध्यान दिने र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल गर्ने बताए। यसअघि पूर्वमन्त्री रमेश रिजालले बजेट भाषणमा यो विषय उठाए पनि ठोस पहल नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
समितिमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले पनि उद्योग, व्यापार, श्रम र उपभोक्ताका समस्या समाधानका लागि समितिले काम गर्ने बताए।
