२५ चैत, वीरगञ्ज । नेपालको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने पाम तेलको आयातमा राज्य र आयातकर्ताहरुबीच देखिएको द्वन्द्वले मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। यस विवादका कारण वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका सातवटा तेल उद्योगले आयात गरेको २१ हजार मेट्रिक टन पाम तेल चार महिनादेखि कोलकातामा अड्किएको छ।
भन्सार विभागले आयातित पाम तेल प्रशोधित भएको दाबी गर्दै प्रशोधित तेलकै वर्गीकरण अनुसार भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अडान लिएको छ। तर, उद्योगीहरुले भने आफूहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा पाम तेल आयात गरेको र सोही अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
ओसिबी फुड्स एण्ड फिड्सका सञ्चालक नारायण रुंगटाले वर्षौंदेखि कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भइरहेको पाम तेललाई अहिले आएर प्रशोधित भन्दै भन्सार कार्यालयले एचएस कोड परिवर्तन गर्न दबाब दिएर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको बताए।
वीरगन्ज एकीकृत भन्सार (आईसीपी) का प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले भने भन्सार विभागको प्रयोगशाला परीक्षणबाट आयातित तेल प्रशोधित भएको प्रमाणित भएकाले त्यसलाई प्रशोधित तेलकै रुपमा पास गर्नुपर्ने बताए। उनले कच्चा तेल भनेर आयात गरिएको तेल तयारी तेल पुष्टि भएकाले पुनः भारत निर्यात गर्न समस्या हुने देखिएको पनि बताए।
भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद बढेपछि केही आयातकर्ता कानूनी उपचारका लागि अदालत पुगेका छन्। निम्बस समूहले दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
यस विवादका कारण राज्यले हालसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व गुमाएको छ। यदि यो समस्या समाधान नभएमा थप राजस्व गुम्ने र उद्योगीहरुले पनि ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। कोलकातामा रोकिएको पाम तेलको भाडा मात्रै उद्योगीहरुले मासिक लाखौं रुपैयाँ तिरिरहेका छन्।
उद्योगीहरुका अनुसार पाम तेल उत्पादन गर्ने उद्योग निरन्तर सञ्चालन भएमा नेपालका अन्य उद्योग जस्तै राईसमिल, पोल्ट्री फिड र प्याकेजिङ उद्योगहरुको आपूर्ति श्रृंखलामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। तर, भन्सार र आयातकर्ताबीच विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने सामानमा भन्सार कर्मचारीहरुको स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीहरुले ठूलो परिमाणको सामान बीचबाटोबाटै फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। यसअघि मसलाजन्य वस्तु र चीनबाट आयात गरिएको लाइटरमा पनि यस्तै विवाद देखिएको थियो।
सरकारले पाम तेल आयातमा सहजीकरण नगरे उद्योगहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ।
