३० चैत,काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ। सरकारले शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूमध्ये मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयहरू तत्काल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने निर्णयबारे जानकारी गराएको शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीप्रति गर्न सक्ने विषयहरू यसअघि किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरिन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरेका छन्। बजेट कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने विषय, निजामती सरह सेवा सुविधा, तलब भत्ता र ग्रेड लगायतका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र बजेट तर्जुमाको क्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम तत्काल गरिदिए आफूहरू ऐन निर्माणका लागि मात्र दबाब दिने बताइन्। उनले संसदको नियमित प्रक्रियाबाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए आन्दोलन रोक्न सकिने संकेत गरिन्।
यद्यपि, उनले नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेकी छन्। सरकारले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे पनि ऐन नबनेसम्म सडकमा नै बस्ने उनको अडान छ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच अर्को वार्ताको मिति तय भएको छैन। देशभरका शिक्षकहरू २० चैतदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
