३१ चैत,काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।
कर्मचारी संगठनहरूले लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा अन्योल सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले अब पनि ऐन जारी गर्न ढिलाइ गरेमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको करिब छ महिनापछि संघीय संसदमा पेस भएको थियो। संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो, जहाँ छलफल सुरु भएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले केही असहमतिसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन समिति र संसदमा पेस नहुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अत्यावश्यक ऐन जारी गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका तर्फबाट साझा मागको रूपमा ८५ बुँदे मागहरू पेस भएका थिए भने २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपछि २०८० असोज २७ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच सम्झौता भएको थियो।
आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासीन भए संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल ऐन जारी नगरे कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताएका छन्।
