२ बैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार माध्यममा दिदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन विगत डेढ बर्ष देखि अघोषित रुपमा रोक लगाइएको छ । महानगर आर्थिक संकटमा गएको भन्दै पत्रकार र संचार मध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रोक लगाइएको हो ।
तत्कालीन नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीको कार्यकालमा वीरगञ्जबाट प्रकाशन, प्रशारणमा रहेका सञ्चार मध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्ले आम सञ्चार ऐन ल्याएर समानुपातिक रुपमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै आएको थियो ।
पूर्व मेयर सरावगीको समयमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि बर्षिक ५० लाख रुपियाँ छुट्टाइएको थियो । महानगर भित्र संचालनमा रहेका संचार माध्यमको प्रवद्र्धनको लागि मासिक रुपमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन, विपद्मा परेका संचार माध्यमको लागि राहत कोषको व्यवस्था, स्थानीय पत्रकारको शिप विकास तथा क्षमता बृद्धिका लागि कोषको व्यवस्था गरेको थियो ।
आम संचार मध्यम सम्वन्धी ऐनमा वीरगञ्जमा लामो समय देखि पत्रकारित गरेका जेष्ठ पत्रकारहरुको सम्मानका लागि जेष्ठ पत्रकार पेन्सन कोष स्थापना गर्न कानूनमा व्यवस्था गरिएको थियो । श्रमजीवि पत्रकारहरुको लागि छुट्टै पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गर्ने, पत्रकारको अध्ययनको लागि छात्रावृत्ति कोषको समेत स्थापना गर्ने कानून मै उल्लेख गरिएको छ ।
देशभर रहेका स्थानीय तह मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पहिलो पालिका हो । तर २०७८ सालमा नगरसभाले पास गरेको उक्त ऐन महानगरको वेवसाइडबाट अहिले गायव गराइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा शिक्षा महाशाखाका १० औं तहका अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई मन्त्रालयले तोकेको छ । उनले वीरगञ्ज महानगरमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले देखि महानगरको नगर सभाले पास गरेको आम संचार ऐन २०७८ समेत महानगरको वेवसाइडबाट हटाइएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०७८ पुष १५ गतेको नगर सभाबाट आम सञ्चार ऐन पारित भएको थियो । उक्त ऐनलाई तत्कालिन प्रमुख विजय कुमार सरावगीले २०७८ पुष २१ गते प्रमाणित गरेका थिए । महानगरले सोही बर्षको माघ महिनामा स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनको लागि ल्याइएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर वेवसाइडमा राखेको थियो ।
आम सञ्चार ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अघि जारी गरिएको छापा तथा अनलाईन र विद्युतिय संचार मध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ भने वेवसाइडमा राखिएको छ । जवकी आम सञ्चार ऐन जारी भएपछि ती दुवै कार्यविधि २०७८ साल माघ देखि खारेज गरिएको थियो ।
वीरगञ्ज महागनरपालिकाले वितरण गर्ने टेन्टर, सूचनाका विज्ञापन समेत स्थानीय संवाददाता मार्फत विरतण गर्ने आलोपालो प्रणाली समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा छैन । महानगरमा सूचना बैंक स्थापना गर्ने र स्थानीय संचारकर्मी र आम जनसमुदायलाई महागनर भित्रका सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले ल्याइएको ऐनलाई अघोषित रुपमा लागु गरिएको छैन ।
वीरगञ्ज भित्र रहेका संचार माध्यमको अनुगमन र नियमन गर्न बनेको आम संचार प्रवद्र्धन समिति समेत लामो समय देखि निष्कृय बनेको छ । ऐन विपरित समिति गठन देखि महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि समिति कामकाजी बन्न नसकेको बुझिन्छ ।
महानगर पालिकामा रहेको सूचना शाखा समेत कामकाज विहिन बन्न पुगेको छ । शाखाका अधिकृत हरिओम चौधरीका अनुसार ऐनमा भए अनुसारको महानगरले कुनै काम गर्न नसकेको हो । बजेट अभावमा काम हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
महानगरपालिका भित्र अन्य काम भइरहेका छन् । ऐन अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमले पाउँने लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा बन्देज लगाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको लोक कल्याणकारीको विज्ञापन बापतको भुक्तानी समेत गरिएको छैन । महानगरमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुमपा अविन्द लाल कर्ण आएपछि महानगरको ऐन समेत गायव भएको बिषय गम्भिर बन्न पुगेको छ ।
हिजो विजय कुमार सरावगीको समयमा एक महिनाको भुक्तानी समयमा नहुदाँ हो हल्ला मच्चाउने संचारकर्मी समेत अहिले डेढ बर्ष देखि लोककल्याणकारीको भुक्तानी रोकेर राख्दा समेत चुप लागेर बसेका छन् । यस बिषयमा पत्रकार महासंघ, महासंघमा गएका नेतृत्व र पत्रकार सम्वद्ध कुनै संघ सस्थाले चु समेत बोलेका छैनन् ।
