९ बैशाख, बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १६ मा संचालनमा रहेको बारा एकेडेमी नाम गरेको निजी विद्यालय गैर कानूनी रुपमा बन क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ ।
राज्यका निकायहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र बन मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय बन क्षेत्रभित्र निजी विद्यालय संचालनका लागि अनुमति दिइएको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले वितग २२ बर्ष देखि बन क्षेत्रको करिव १ विघा जग्गा अतिक्रमणगरी निजी विद्यालय संचालन गरेको विषयमा बन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेको छ ।
बन क्षेत्र भित्र निजी बोडिङ्ग स्कुल स्थापना गरी संचालन भएको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयले हलखोरिया सव डिभिजन बन कार्यालयलाई छानविन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो । बन कार्यालयले उक्त विद्यालय बन क्षेत्र भित्र रहेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको स्रोतको भनाई छ ।
विद्यालयका मुख्य लगानीकर्ता तथा वडा नंं १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले बारा एकेडेमी बोडिङ्ग स्कुललाई प्राथमिक तहको कक्षा संचलानको लागि २०५९ साउन ७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराबाट अनुमति लिएको जवाफ हलखोरिया सवडिभिजन बन कार्यालयलाई दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बन कार्यालयलाई सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफमा विद्यालयका संचालक खरेलले उक्त विद्यालयलाई २०६६ माघ ४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता गरेर विधिवत संचालन गरेको जिकिर गरेका छन् ।
बारा एकेडेमी नामक निजी विद्यालय राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको देखिदा स्थानीय सरकार, शिक्षा र वन सम्बन्धी कानुनको खुला उल्लंघन गर्दै विद्यालय संचालन भएसँगै यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नाफा कमाउने उदेश्यले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बारा एकेडेमी बोडिङ्ग स्कुल राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेको बन कार्यालयको पत्रले स्पष्ट हुन्छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, सो विद्यालयलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्दा विद्यालयको नाउँमा लालपुर्जा वा स्वामित्व कायम रहेको प्रमाण पेश गरेको देखिदैन ।
प्रचलित कानून अनुसार आवश्यक कागजात नै नभएको विद्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कसरी दर्ता हुनु पुग्यो यो अनुसन्धानको बिषय हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले डकुमेन्ट नभएको संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्नु नै प्रचलित कानुनको उल्लंघन हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई २०५९ सालमा इजाजत दिएको थियो । तर सो समयमा ऐलानी जग्गामा स्थापना गरिएको भवनलाई विद्यालयका लागि अनुमतिपत्र दिने कार्य स्वयं शिक्षा ऐन र नियमावलीको मर्म विपरित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र कुनै पनि व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा गैरसरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन जबसम्म सरकारबाट स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त गरिएको हुँदैन । यस्तो क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पनि प्रतिबन्ध छ । यस सन्दर्भमा बारा एकेडेमी बोडिङ्ग स्कुलको संरचना कानुनी मापदण्ड विपरित ठहरिन्छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची ८ बमोजिम, विद्यालयको अनुमगन, मापदण्ड पालना, भवन निर्माण स्वीकृति र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । सो ऐनको दफा ११६ अनुसार, स्थानीय तहले निर्माण संहिता विपरित बनेका संरचनाहरूमा कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार पाउँछ ।
तर, यस घटनामा वडा अध्यक्ष स्वयं (हरीदेव खरेल) को मुख्य लगानी रहेको देखिनुले अनुगमनको निष्पक्षता माथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार त्यस्ता संरचनाहरूको अनुगमन र अनियमितताको कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । तर स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र नियमनको अभावमा बन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कानूनी मान्यता दिन खोजिएको देखिन्छ ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको भूमिका संकास्पद देखिन्छ । विद्यालयमा वडा नंं १६ का वडा अध्यक्षको मुख्य लगानी रहेकोले मेयर चुप रहनु पनी उले कानूनलाई चुनौति दिन खोजेको देखिन्छ ।
बारा एकेडेमीमा मुख्य लगानी जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं १६ का वर्तमान वडा अध्यक्ष हरीदेव खरेलको रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गैरकानुनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु दुरुपयोगको स्पष्ट संकेत हो । यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
प्रचलित कानुन के भन्छ ?
नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४(ख) अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न संस्थागत संरचना तथा आफ्नै नाममा कायम गरिएको जग्गा र भवनको प्रमाण आवश्यक हुन्छ । ऐलानी वा सरकारी जग्गा (यस अवस्थामा राष्ट्रिय वन क्षेत्र) मा कुनै पनि संस्थालाई स्थायी रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्दैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०५९ सालमा जब उक्त विद्यालयलाई अनुमति दियो, त्यसबेला विद्यालयको नाममा न त लालपुर्जा थियो, न भवन स्वीकृत मापदण्डभित्र थियो । यस्तो अवस्थामा इजाजत दिने कर्मचारीलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा कार्वाही हुन सक्छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै पनि भागमा निजी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, ऐनको दफा ५०(१) मा उल्लेख छ कि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकारको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । बारा एकेडेमीको सन्दर्भमा यस्तो कुनै स्वीकृति वा प्रक्रिया नदेखिएको हुँदा, विद्यालयको संरचना अवैध रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८
दफा ४ (ख) अनुसार कुनै पनि निजी विद्यालयले सञ्चालन अनुमति लिनुअघि आफ्नो नाममा कायम जग्गा वा भवन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐलानी वा सरकारी जमिनमा स्थापना भएको संस्था वैधानिक मानिँदैन ।
वन ऐन, २०७६
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र व्यक्तिगत वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । दफा ५०(१) मा उल्लेख छ “सरकारको स्वीकृति बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन।”
दफा ७२ (१) र (२) अनुसार वन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५(ख) अनुसार कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने स्थानको स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बिना लालपुर्जा दर्ता गर्नु प्रशासनिक लापरवाही र कानुनको उल्लंघन मानिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अनुसूची ८ ले विद्यालयको अनुगमन, निर्माण अनुमति, र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । दफा ११६ अनुसार, निर्माण संहिता विपरित बनेका संरचनालाई हटाउन वा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग छ ।
वडा अध्यक्षमाथि कारबाही !
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले हलखोरिया सववन डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको जवाफ वडा अध्यक्षको हैसियतमा वडा कार्यालयको तर्फबाट र निजी विद्यालयको तर्फबाट समेत आफैले पदीय हैसियत खुल्नेगरी जवाफ पठाएको देखिन्छ ।
वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको निजी विद्यालयको भवनका सन्दर्भमा उनले खेलेको भूमिकाले स्वार्थद्वन्द्व (conflict of interest) र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १२(१) मा सार्वजनिक पदमा बसेर स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्यलाई “दुरुपयोग” मानिन्छ भनेको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र बिगो असुल उपरान्त जरिवाना समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यदि अध्यक्षले जानाजान वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत लाभको लागि विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने, उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा चल्न सक्नेछ ।
अब तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी के हुन्छ ?
संघीय सरकार
वन मन्त्रालयले वन ऐन अनुसार विद्यालयको संरचना हटाउन निर्देशन दिनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको उल्लंघनमा विद्यालयको अनुमति खारेज गर्नुपर्छ । र इजाजत दिने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय (प्रहरी, सिडिओ) ले अतिक्रमण नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका लिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार (मधेस प्रदेश)
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका छानबिन गर्नुपर्छ । वन निर्देशनालयले स्थानीय वन अधिकृतमार्फत तथ्य संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण संहिता उल्लंघन गरेबापत संरचना हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । वडा अध्यक्ष स्वयम् संलग्न भएकाले निष्पक्ष छानबिनको लागि नगर कार्यपालिकाले विशेष समिति गठन गर्नुपर्छ ।
वडा अध्यक्षको भनाई
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले उक्त विद्यालय कानून अनुसार नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गरेर २२ बर्ष देखि संचालन गर्दै आएको बताए । उनले वडा नंं १६ मा ३५ सय घरधुरी ऐलानी प्रति जग्गामा बसोबास गर्दै आएको र हालै भूमि आयोगबाट बसोबासको निसा लिएको जानकारी दिए ।
अधिकारको दुरुपयोगका सन्दर्भमा उनले आफू वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुपूर्व नै उक्त विद्यालय आफूले संचालन गर्दै आएकोले पदमा बसेको अवस्थामा कुनै दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरे । उनले उक्त विद्यालयमा करिव ५ सय ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र स्थानीय ३५ जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगार दिदै आएको जानकारी दिए ।
स्थानीय अधिकारीको भनाई
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले उक्त विद्यालयको विषय आधिकारीक रुपमा यस कार्यालयमा कसैले उजुरी नगरेकोले बुझ्नु पर्ने बताए । केही संचारमध्यममा आएको सुनेको छु मैले हेर्न पाएको छैन, प्रजिअ अधिकारीले भने ।
यदी गैर कानूनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निजी विद्यालयको संरचना बनाइएको भए कानून अनुसार संरचना हटाउने र इजाजत दिने अधिकारी माथि समेत अनुसन्धान हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
