२९ बैशाख, काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सिफारिस समितिले गरेको पदाधिकारीको नाम प्रति द्धन्दपीडितहरुले असहमति जनाएका छन् ।
पीडितहरूले दलीय भागबन्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेका हुन। समितिले आइतबार दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना पदाधिकारीको नाम सरकारलाई बुझाएको छ ।
द्धन्द निरुपण गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाउदै दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन खोजिएको भन्दै पीडितहरुले विरोध जनाएका हुन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गत चैत १३ मा गठित समितिले कानुनमन्त्री अजयप्रसाद चौरासियालाई भेटी दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम बुझाएको हो । ‘
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले गत बुधबारदेखि संक्षिप्त सूचीमा भएकालाई तीन दिन लगाएर अन्तर्वार्ता लिई शनिबार नाम टुंगो लगाएको थियो । त्यसैलाई प्रतिवेदनसहित मन्त्री चौरासियालाई बुझाइएको आयोगका अध्यक्ष मिश्रले बताए । सिफारिस गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्नेछ ।
१२ वर्षअघि नै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ७० वर्षीय थापा कांग्रेस कोटामा सिफारिसमा परेका हुन् । गत वर्ष अवकाश पाएकी ५९ वर्षीया गड्तौला एमाले कोटामा सिफारिस भएकी छन् । अध्यक्षसहित कांग्रेसले तीन, एमालेले चार र माओवादीले तीन जना सदस्य पाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यहरुमा अच्यूत भण्डारी, विनिता नेपाली, पदम शाही र टिका ढकाल रहेका छन् । सिफारिस भएका मध्ये भण्डारी माओवादी, ढकाल एमाले, नेपाली र शाही नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेको सिफारिस समितिका एक सदस्यले बताए ।
त्यसै बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सदस्यमा गोपाल नाथ योगी, अग्नी थपलिया, सृजना पोखरेल र कुमारी कौशिला छन् । योगी र कौशिला माओवादीको कोटामा परेको बताइन्छ । थपलिया काग्रेस र पोखरेल एमाले कोटाबाट सिफारिसमा परेको स्रोतको भनाई छ ।
द्धन्द निरुपणका सन्दर्भमा अन्तराष्टको समेत अनुभव भएका द्धन्द विशेषज्ञ शोभाकर बुढाथोकिको नाम सिफासिर नगरिएकोमा द्धन्दपीडिहरुले सिफारिस समितिको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । द्धन्दसँग सरोकार राख्ने पीडितहरुले आयोगलाई नमान्ने भने पछि सरकारले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । स्वतन्त्र र पीडितको भावना बुझेर काम गर्ने व्यक्ति भन्दा पाटी झोला बोक्नेलाई आयोगमा लान खोजिएकोले विरोध गरेको एक द्धन्दपीडितले बताए ।
‘दलहरूले यसरी आफ्नै कोटामा सिफारिस गर्ने भए यो सिफारिस समिति बनाएर किन नाटक गर्नुपरेको ?’ माओवादी नेतृ तथा द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित महिलाद्वारा आफ्नो अधिकारका लागि गठित संस्था अपराजित फाउन्डेसनकी संस्थापक देवी खड्काले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायबारे योगदान गरेकालाई बाहिर पारेर, यो क्षेत्रमा कुनै योगदानै नभएकालाई नियुक्त गरी सरकारले न्यायमाथि खेलबाड गरेको छ ।’
अघिल्लो पटक भागबन्डामा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोज्दा समितिमा रहेका मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि मनोज दवाडीले नमानेपछि सिफारिस हुन सकेको थिएन । यस पटक आयोगकी प्रतिनिधि लिली थापाले भने सहमति दिएकी छन् । थापाले दलहरूले जे भन्यो, त्यही मानेकाले भागबन्डा हुन पुगेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।
पीडितहरूले भने समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गरेमा आफूहरुले नमान्ने बताएका छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा यो आयोग स्विकार्दैनौं,’ द्वन्द्वपीडित अभियन्ता राम भण्डारीले भने, ‘हामी समानान्तर रूपले सत्य आयोग बनाउनेछौं र अपराध कसले गरेको थियो भनेर सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ आयोगमा आफ्नोतर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्रै उम्मेदवार छान्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
