१ जेठ,काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा व्यापक अनियमितता औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, १५२ स्थानीय तहले ऐनविपरीत पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रको हवाला दिँदै अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्डबिना नै यो खर्च गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, ६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले सरकारको स्वीकृतिबिना चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देशको भ्रमण गरी १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि यसको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधिहरूले कार्यालयबाट लगेका ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामग्रीसमेत फिर्ता नगरेको पाइएको छ। १७ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले यी सामग्री फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यति मात्र नभई, ७३ स्थानीय तहले नियमविपरीत भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायतका सुविधाबापत पदाधिकारीलाई २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् भने १३ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन्।
सवारी साधन खरिद र मर्मतमा पनि स्थानीय तहहरूले मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। ४५ स्थानीय तहले ३५ करोड २२ लाख १४ हजारको चारपाङग्रे र ७७ स्थानीय तहले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजारको दुईपाङग्रे सवारी साधन खरिद गरेका छन्। सवारी साधन मर्मतमा ३७६ स्थानीय तहले १ अर्ब १६ करोड ५० लाख ४३ हजार र इन्धनमा ४१६ स्थानीय तहले २ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ९९ हजार खर्च गरेका छन्।
