२ जेठ,काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रममा एकै वर्ष २० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार २०८१ मा उक्त कार्यक्रमका लागि २० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिए पनि गुणस्तर मापन गरी आयोजनागत अभिलेख भने नराखिएको पाइएको छ।
सरकारले खानेपानीको गुणस्तर निर्धारणका लागि खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको छ। गत वर्ष विभाग अन्तर्गतको खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रमका लागि ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये मातहतका कार्यालयहरूले पानीको गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, क्लोरिनेसन युनिट जडान र वाटर टेस्ट किट खरिदमा २० करोड ९१ लाख खर्च गरेका छन्।
तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई वितरण हुने खानेपानीको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप भए नभएको यकिन गर्न खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाहरूले गुणस्तर मापन गरी आयोजनागत अभिलेख नराखेको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “खानेपानीको नियमित परीक्षण गरी अभिलेख राख्नुका साथै मापदण्डअनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गरी खानेपानी वितरण गर्नुपर्दछ,“ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
