४ जेठ,काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो। उत्खननपछि बनेका खाल्डोहरूमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी संरचना बनाइएको थियो।
तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कानुन अधिकृतको रायबिना २०७८ असार ६ गते तेस्रो चरणको रु. ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए। उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग एकल रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप छ, जुन प्रदेश विनियोजन ऐन र कार्यपालिका मर्यादाविपरीत रहेको बताइएको छ।
वन ऐन अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य भए पनि बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन क्षेत्रमा स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना संरचना बनाएको पाइएको छ।
अनुसन्धानमा माछापोखरीको नाममा संरचना बनाइए पनि माछापालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको र संरचना निर्माणपछि माछा नभएको तथा प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ। यसले सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य भएको आयोगको ठहर छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश, संघीय सरकार र बागमती नगरपालिकाको रु. ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ अनियमित रूपमा खर्च भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय माग गरिएको छ।
